RBI NBFC cancellation की बड़ी खबर सामने आई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के उल्लंघन पर 49 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (NBFC) का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन (CoR) रद्द कर दिया है। इसके अलावा 13 एनबीएफसी और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी (HFC) ने स्वेच्छा से अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया। इस तरह कुल 63 वित्तीय इकाइयों पर नियामकीय कार्रवाई हुई है। आरबीआई ने 16 नवंबर को जारी अधिसूचना में इसकी जानकारी दी।
आधिकारिक अपडेट: RBI की 16 नवंबर 2026 की प्रेस रिलीज़ में 49 NBFC के CoR रद्द करने और 13 NBFC व एक HFC के CoR सरेंडर करने की अलग-अलग जानकारी दी गई है।
RBI NBFC cancellation का आधार और समय
RBI NBFC cancellation के आदेश भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-आईए (6) के तहत जारी किए गए। इन 49 कंपनियों के रद्दीकरण आदेश 1 अक्टूबर से 29 अक्टूबर 2026 के बीच पारित हुए। आरबीआई ने स्पष्ट किया कि जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है, वे अब गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान के रूप में कारोबार नहीं कर सकतीं।
ये कंपनियां अब आरबीआई अधिनियम की धारा 45-आई (ए) के तहत परिभाषित गैर-बैंकिंग वित्तीय गतिविधि नहीं चला सकतीं। अधिकांश रद्द किए गए रजिस्ट्रेशन वेस्ट बंगाल, खासकर कोलकाता स्थित कंपनियों से जुड़े हैं। कुछ कंपनियां तमिलनाडु, महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में भी पंजीकृत थीं।
स्वेच्छा से सरेंडर करने वाली कंपनियां
RBI NBFC cancellation के अलावा 14 इकाइयों ने खुद अपना रजिस्ट्रेशन सरेंडर किया। इनमें 13 एनबीएफसी और एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी शामिल हैं। आरबीआई ने इनके रजिस्ट्रेशन को भी संबंधित प्रावधानों के तहत रद्द कर दिया।
सरेंडर के तीन मुख्य कारण बताए गए हैं। छह कंपनियों ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कारोबार छोड़ने का फैसला किया। पांच कंपनियां अनरजिस्टर्ड टाइप-I एनबीएफसी की श्रेणी में आ गईं, जिन्हें धारा 45-आईए के तहत रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं रह गई। बाकी तीन इकाइयां विलय, समामेलन, विघटन या स्वैच्छिक स्ट्राइक-ऑफ के कारण कानूनी अस्तित्व में नहीं रहीं।
इनमें मनीष सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड, अमर प्लाजा एंड होल्डिंग्स, विकॉनिक व्यापार, राइट ट्रेजर फाइनेंस एंड लीजिंग, ब्रावो कैपिटल सर्विसेज और सीजीआर मर्केंटाइल फाइनेंस जैसी कंपनियां शामिल हैं।
रद्द किए गए रजिस्ट्रेशन वाली प्रमुख कंपनियां
RBI NBFC cancellation सूची में जेएस एन्क्लेव्स प्राइवेट लिमिटेड, कावेरी कमोडिटीज, बीएस एडवांसेज, फाल्कन कॉम्प्लेक्स, अहा होल्डिंग्स, देवश्री सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, दिप्ता वाणिज्य, फेयरप्लान मैनेजमेंट, फिक्सो डील फाइनेंस, अलंकृत व्यापार, अंकित कॉमोट्रेड, सेलेस्ट मर्चेंडाइज, ड्रीमऑन कमर्शियल, एमरसेक होल्डिंग्स, फुलफोर्ड सेल्स, जीएमबी फिनवेस्ट जैसी कई कंपनियां शामिल हैं।
इनमें से अधिकांश कंपनियों के रजिस्ट्रेशन पुराने हैं। कुछ का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1998 या 2000 के दशक की शुरुआत में जारी हुआ था। आरबीआई ने इन सभी कंपनियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे अब एनबीएफसी कारोबार नहीं चला सकतीं।
नियामकीय कार्रवाई का महत्व
RBI NBFC cancellation गैर-बैंकिंग वित्तीय क्षेत्र में सख्ती का हिस्सा है। आरबीआई पिछले कुछ वर्षों से एनबीएफसी क्षेत्र में अनुपालन और जोखिम प्रबंधन पर जोर दे रहा है। छोटी और निष्क्रिय कंपनियों के रजिस्ट्रेशन रद्द करने से क्षेत्र की सफाई होती है और सक्रिय कंपनियों पर नियामकीय ध्यान केंद्रित रहता है।
कई छोटी एनबीएफसी लंबे समय से न्यूनतम नेट ओन्ड फंड, रिपोर्टिंग या अन्य नियामकीय शर्तों का पालन नहीं कर पा रही थीं। ऐसे में रजिस्ट्रेशन रद्द करना आम प्रक्रिया का हिस्सा बन गया है। आरबीआई समय-समय पर ऐसी सूची जारी करता रहता है।
ग्राहकों और क्षेत्र पर असर
RBI NBFC cancellation से प्रभावित कंपनियों के ग्राहकों को सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। जिन कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द हो गया है, वे अब कानूनी रूप से ऋण या अन्य वित्तीय सेवाएं नहीं दे सकतीं। यदि कोई ग्राहक इन कंपनियों से जुड़ा है तो उसे अपनी स्थिति की जांच करनी चाहिए।
बड़े और सक्रिय एनबीएफसी पर इस कार्रवाई का सीधा असर नहीं पड़ता। आरबीआई का फोकस मुख्य रूप से छोटी, निष्क्रिय या अनुपालन न करने वाली इकाइयों पर है। इससे क्षेत्र की साख मजबूत होती है और निवेशक-ग्राहक दोनों का विश्वास बढ़ता है।
आगे की निगरानी
RBI NBFC cancellation के साथ आरबीआई ने स्पष्ट संदेश दिया है कि नियामकीय नियमों का पालन अनिवार्य है। एनबीएफसी क्षेत्र में पूंजी पर्याप्तता, शासन व्यवस्था, ऋण मानकों और रिपोर्टिंग पर लगातार निगरानी जारी रहेगी। कंपनियों को समय पर रिटर्न जमा करना, न्यूनतम पूंजी बनाए रखना और ग्राहक हितों की रक्षा करना जरूरी है।
आरबीआई की यह कार्रवाई वित्तीय स्थिरता बनाए रखने की दिशा में एक और कदम है। 49 कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द होना और 14 इकाइयों का स्वैच्छिक सरेंडर दोनों ही क्षेत्र को अधिक संगठित बनाने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। आगे भी ऐसी नियामकीय कार्रवाइयां जारी रह सकती हैं।
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