Diesel export duty में बढ़ोतरी की खबर आई है। केंद्र सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। यह बदलाव 16 नवंबर से लागू हो गया है। साथ ही एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर भी निर्यात शुल्क बढ़ाया गया है, जबकि पेट्रोल के निर्यात पर शुल्क शून्य ही रखा गया है। घरेलू बाजार में पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा।
16 नवंबर से लागू नई निर्यात शुल्क दरें
| ईंधन | पुरानी दर | नई दर |
|---|---|---|
| डीजल | ₹11.50 प्रति लीटर | ₹14 प्रति लीटर |
| ATF | ₹11 प्रति लीटर | ₹12.50 प्रति लीटर |
| पेट्रोल | शून्य | शून्य |
नोट: ये दरें निर्यात पर लागू हैं, घरेलू बिक्री पर नहीं।
Diesel export duty में कितना हुआ इजाफा
Diesel export duty को 11.50 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। यानी निर्यातक कंपनियों को अब हर लीटर डीजल पर 2.50 रुपये ज्यादा शुल्क चुकाना होगा। एटीएफ के निर्यात पर शुल्क 11 रुपये से बढ़ाकर 12.50 रुपये प्रति लीटर किया गया है। पेट्रोल के निर्यात पर विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस दोनों शून्य ही बरकरार रखे गए हैं।
वित्त मंत्रालय ने 16 नवंबर की रात को अधिसूचना जारी कर नई दरें लागू कीं। ये दरें अगले पखवाड़े के लिए लागू रहेंगी। सरकार हर 15 दिन में अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों के आधार पर इन शुल्कों की समीक्षा करती है।
पिछले बदलाव और पृष्ठभूमि
Diesel export duty में यह दूसरी बार बढ़ोतरी है जो तीन हफ्ते से भी कम समय में हुई है। 31 अक्टूबर को सरकार ने डीजल निर्यात शुल्क 8.50 रुपये से बढ़ाकर 11.50 रुपये प्रति लीटर किया था। उसी समय एटीएफ शुल्क 10.50 से 11 रुपये किया गया था और पेट्रोल निर्यात पर 2.50 रुपये का शुल्क पूरी तरह हटा लिया गया था।
ये निर्यात शुल्क मार्च 2026 में पश्चिम एशिया में तनाव के बीच लगाए गए थे। उद्देश्य घरेलू बाजार में पेट्रोलियम उत्पादों की उपलब्धता सुनिश्चित करना और निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अंतर से अनुचित लाभ लेने से रोकना था। सरकार अंतरराष्ट्रीय कीमतों के औसत के आधार पर हर पखवाड़े इन दरों में संशोधन करती आ रही है।
घरेलू कीमतों पर कोई असर
Diesel export duty में बढ़ोतरी सिर्फ निर्यात पर लागू होती है। देश के अंदर बिकने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए आम उपभोक्ताओं को पंप पर पेट्रोल या डीजल की कीमत में इस फैसले से कोई बढ़ोतरी नहीं दिखेगी।
सरकार ने साफ किया है कि ये संशोधन केवल निर्यात के लिए हैं। घरेलू खपत के लिए क्लियर किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा शुल्क दरें जस की तस बनी रहेंगी।
आम उपभोक्ताओं के लिए अहम बात
यह बढ़ोतरी डीजल और ATF के निर्यात शुल्क में हुई है। घरेलू पेट्रोल-डीजल की मौजूदा शुल्क दरों में इस फैसले से बदलाव नहीं हुआ है।
निर्यातकों और रिफाइनरियों पर प्रभाव
Diesel export duty बढ़ने से निर्यात मार्जिन प्रभावित हो सकता है। खासकर उन रिफाइनरियों पर असर पड़ेगा जो डीजल और एटीएफ का बड़ा हिस्सा निर्यात करती हैं। ऊंचा शुल्क निर्यात को कम आकर्षक बनाता है, जिससे घरेलू बाजार में आपूर्ति बेहतर बनाए रखने में मदद मिलती है।
भारत विश्व के प्रमुख डीजल निर्यातकों में शामिल है। यूरोप सहित कई बाजारों में भारतीय डीजल की मांग रहती है। शुल्क बढ़ाने का मकसद घरेलू जरूरतों को प्राथमिकता देना और अंतरराष्ट्रीय कीमतों में उतार-चढ़ाव के बीच संतुलन बनाए रखना है।
विंडफॉल टैक्स की व्यवस्था
Diesel export duty असल में विंडफॉल गेंस टैक्स का हिस्सा है। जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो रिफाइनरियों को असामान्य मुनाफा होता है। सरकार इस अतिरिक्त मुनाफे का एक हिस्सा निर्यात शुल्क के रूप में वसूलती है। इससे घरेलू उपलब्धता बनी रहती है और राजस्व भी बढ़ता है।
यह व्यवस्था पहले 2022 में शुरू हुई थी, बाद में हटाई गई और पश्चिम एशिया संकट के बाद फिर से लागू की गई। हर पखवाड़े समीक्षा की प्रक्रिया से सरकार अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थिति के अनुसार तुरंत प्रतिक्रिया दे पाती है।
आगे की समीक्षा
Diesel export duty की अगली समीक्षा दो सप्ताह बाद होगी। अगर अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल या उत्पादों की कीमतें और बढ़ती हैं तो शुल्क में और इजाफा हो सकता है। कीमतें गिरने पर शुल्क घटाया भी जा सकता है। पेट्रोल पर फिलहाल शुल्क शून्य रखने का फैसला भी इसी समीक्षा प्रक्रिया का नतीजा है।
सरकार का फोकस घरेलू ईंधन सुरक्षा पर बना हुआ है। निर्यात शुल्क बढ़ाकर वह सुनिश्चित करना चाहती है कि देश के अंदर पर्याप्त आपूर्ति बनी रहे और उपभोक्ताओं को कीमतों का अतिरिक्त दबाव न झेलना पड़े।
Diesel export duty में यह बढ़ोतरी मौजूदा भू-राजनीतिक अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार की स्थिति को देखते हुए उठाया गया कदम है। नई दरें 16 नवंबर से लागू हो चुकी हैं और अगली समीक्षा तक यही दरें जारी रहेंगी।
आधिकारिक और संबंधित स्रोत
भारत का ई-गजट पोर्टल — सरकारी अधिसूचनाओं के लिए।
Diesel और ATF निर्यात शुल्क में बढ़ोतरी की खबर — Moneycontrol।
निर्यात शुल्क की नई दरों पर रिपोर्ट — The Economic Times।
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