जौनपुर के जिलाधिकारी डॉ. दिनेश चंद्र की अध्यक्षता में रविवार की रात 8 बजे कलेक्ट्रेट स्थित एनआईसी कक्ष में राजस्व अधिकारियों के साथ गूगल मीट के माध्यम से राजस्व कार्यों की समीक्षा की गईं। इस दौरान लंबित मामलों पर नाराजगी व्यक्त करते हुए डीएम ने सभी उपजिलाधिकारियों के वेतन अग्रिम आदेश तक रोक दिए हैं। डीएम ने राजस्व की धारा 38(2), अभिलेखों में त्रुटि सुधार की समीक्षा की। उपजिलाधिकारियों के स्तर पर एक वर्ष से अधिक समय से लंबित मामलों पर नाराज़गी व्यक्त करते हुए सभी उपजिलाधिकारियों का वेतन अग्रिम आदेश तक बाधित करने के निर्देश दिए हैं।

