प्रोफेसर शांतिश्री धुलीपुडि पंडित, कुलगुरू जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली
भले ही आईआईटी राष्ट्रीय तकनीकी प्राथमिकताओं का अध्ययन करने में सफल न दिखाई दे , लेकिन उनमें मानविकी और सामाजिक विज्ञान (HSS) में विस्तार के लिए समय, पैसा और संस्थागत जबरदस्त इच्छा मिलती है। इसे सिर्फ एक परस्पर पूरक विषय के रूप में ही नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से विचारधारात्मक परियोजनाओं के रूप में चलाया जा रहा है।
दुनिया के प्रमुख इंजीनियरिंग संस्थानों में से एक होने और हजारों तकनीकी कॉलेजों का घर होने के बावजूद, भारत को एक बड़ी राष्ट्रीय चिंता का सामना करना पड़ रहा है। वह है आवश्यक तकनीकी सेवाओं के लिए विदेशी कंपनियों और फर्मों पर निर्भरता। एक प्रासंगिक उदाहरण है तुर्की की सेलेबी विमानन और तुर्की मेकेनिक पर निर्भरता है, जो भारत के सभी प्रमुख हवाई अड्डों पर एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग, रखरखाव और विमान सेवा का प्रबंधन करता है। एक ऐसे देश के लिए जो उपग्रह कक्षा में भेजता है, मंगल ग्रह पर पहुंचता है, सबसे परिष्कृत मिसाइल प्रणाली और परमाणु कार्यक्रम विकसित करता है, दुनिया की सबसे उन्नत तकनीकी हथियार प्रणालियों में से एक चलाता है, चिकित्सा चमत्कार करता है, और एक वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनने का आकाश छू रहा है, उसे ऐसे देश की तकनीकी पर निर्भर रहना पड़ रहा है जो हमारे विरोध में दुश्मन देश पाकिस्तान का साथ देता है । ऐसी निर्भरता न तो तकनीकी कमी है और न ही लॉजिस्टिक, बल्कि गलत प्राथमिकताओं का परिणाम है जो बौद्धिक और संस्थागत दोनों स्तर पर हैं। दूसरे शब्दों में, विफलता हमारे क्षमताओं में नहीं, बल्कि हमारी प्राथमिकताओं में है। और यह विफलता सबसे खराब ढंग से हमारे आईआईटी (भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान), आईआईएम (भारतीय प्रबंध संस्थान) और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों और भारत के उभरते इंजीनियरिंग की वास्तविक मांगों के बीच की खाई में दिखाई देती है।
इन संस्थानों की स्थापना उच्च गुणवत्ता वाले इंजीनियरों के प्रशिक्षण को लक्ष्य बना कर एक स्पष्ट दृष्टि के साथ हुई थी, जो उत्पादन प्रक्रिया के माध्यम से राष्ट्रनिर्माण करेंगे। दशकों बाद, इस दृष्टि को खतरा पहुंचा है क्योंकि ये संस्थान, उभरते राष्ट्रीय क्षेत्रों जैसे विमान रखरखाव, रक्षा उत्पादन, संचालन व्यवस्था, और बड़े पैमाने पर प्रणालियों की इंजीनियरिंग से अपने आप को रिलेट करने के बजाय, सैद्धांतिक अनुसंधान, साधनकारी कार्यों और पश्चिमी अकादमिकों से मान्यता प्राप्त करने की चाह में प्रवृत्त हो गए हैं। उदाहरण के लिए, MRO (रखरखाव, मरम्मत, ओवरहाल), विमानन रखरखाव या मूलभूत सुविधाओं से संबंधित पाठ्यक्रम लगभग अस्तित्व में नहीं हैं। भारत का नागरिक विमानन क्षेत्र पिछले 15 वर्षों में काफी विस्तार कर चुका है। फिर भी, उस उद्योग की सेवा के लिए हमारे शीर्ष संस्थानों से कोई पूर्ण प्रशिक्षण व्यवस्था नहीं है। यह बड़ी विडंबना है। भले ही हम हर साल हजारों इंजीनियरों का प्रशिक्षण करते हैं, हमारे पास अपने ही विमानों का रखरखाव या प्रबंधन करने के लिए कुशल मानव शक्ति नहीं है।
यह केवल एक आर्थिक अवसर की चूक नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक और सुरक्षा स्तर की चिंता भी है। कोई विकसित देश ऐसी संवेदनशील तकनीकी अवसंरचना को निर्यातित नहीं करता। फिर भी, हम ने स्पष्ट रूप से ऐसा किया है। यह केवल इंजीनियरिंग कॉलेजों का नहीं, बल्कि पूरे STEM (विज्ञान, तकनीकी, इंजीनियरिंग, गणित) उच्च शिक्षा पारिस्थितिकी तंत्र का अपराध है, जिसने लागू सीखाई, राष्ट्रीय समांजस्य और औद्योगिक प्रतिक्रिया से एलर्जी बना ली है। यह खाई तब और खतरनाक हो जाती है जब इसे भारत के अमृत काल के लक्ष्यों की रोशनी में देखा जाए। विकसित भारत GDP आंकड़ों या वैश्विक रैंकिंग से कहीं आगे बढ़ता है। इसकी दृष्टि वास्तविक स्वदेशी स्वावलंबन, प्रणालियों का निर्माण, मूल्य शृंखलाएं और संस्थान बनाना है जो घरेलू तकनीकी और अवसंरचना आवश्यकताओं के समाधान के लिए बाहर की ओर न देखें। इस दृष्टि का एक मुख्य स्तंभ होना चाहिए एक पुनः कल्पित STEM शिक्षा क्षेत्र, जो न केवल प्रकाशनों की संख्या या सिलिकॉन वैली के स्वप्नों का पीछा करे, बल्कि सभ्यताओं के पुनर्निर्माण का आधार बने।
दुर्भाग्य से, जबकि आईआईटी ने राष्ट्रीय तकनीकी प्राथमिकताओं का जवाब देने में विफलता दिखाई है, उन्होंने मानविकी और सामाजिक विज्ञान (HSS) में विस्तार के लिए समय, पैसा और प्रबल संस्थागत इच्छा दिखाई है। इन्हें परस्पर पूरक अनुशासन के रूप में नहीं, बल्कि पूर्ण रूप से विचारधारात्मक परियोजनाओं के रूप में चलाया है। जो समर्थन संरचना होना चाहिए थी, वह अब विचारधारात्मक कब्जे का ट्रोजन हॉर्स बन चुकी है।
आज कई आईआईटी मानविकी और समाज विज्ञान वाले विभाग बहुत ही खराब किस्म के नकारात्मक अकादमिक लोगों का अड्डा बन गया है। ये विभाग लिंग, जाति, जलवायु अपराध, उपनिवेशवाद के प्रतिशोध, और राष्ट्र-विरोधी सक्रियताओं पर आयातित सिद्धांतों का आदान-प्रदान करते हैं। आईआईटी का ब्रांड इन सिद्धांतों को अनावश्यक वैधता देता है। बहुत से छात्र, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जब बाहर निकलते हैं तो उनके पास अपने ही देश के प्रति आंतरिक आत्म-घृणा और आशंकाओं का उपकरण होता है, जिसने उनके अध्ययन का लाभ उठाया।
यह अंतर्विषई या बहुविषयी अध्ययन नहीं है। यह विचारधारात्मक उपनिवेशवाद है, जो सार्वजनिक धन से सशस्त्र है और शैक्षणिक स्वतंत्रता के नाम पर जहां सबकुछ जायज ठहराया गया है। सार्वजनिक विश्वविद्यालय संभवतः मानविकी में कुछ विचारधाराओं की विविधता प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन आईआईटी में, HSS विभाग जेहादी शैक्षणिक महाकाव्य के गढ़ बन गए हैं, जो भारत की सभ्यता के तत्त्व से अलग हैं और भारत को एक सुसंगत सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखने के विचार के प्रतिद्वंद्वी हैं। वास्तव में, NEP 2020 में कहा गया था कि अंतःविषय अध्ययन संभव है, लेकिन यह विचारधारात्मक घपले का लाइसेंस नहीं है। विज्ञान संस्थानों को सावधानी से निर्णय लेना चाहिए कि वे कहां अपने प्रशिक्षण, निधि और दार्शनिक धरातल के अनुसार अपने आप को खोलें। बिना नियंत्रण के, यह प्रवृत्ति केवल बढ़ेगी और संस्थानों को अंदर से खोखला कर देगी।
यह भी पूछना आवश्यक है कि IIT जैसे वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थान को वही क्यों करना चाहिए जो JNU, DU या BHU पहले से कर रहे हैं? कई मामलों में, उससे भी अधिक विविध अकादमिक स्पेक्ट्रम के साथ? यदि IIT ऐसे क्षेत्रों में हस्तक्षेप करेंगे जो वे न समझते हैं और न ही अपने सांस्कृतिक संबंध रखते हैं, तो वे अपनी खुद की मिशन से भटक जाएंगे। आज इन संस्थानों में जो हो रहा है, वह न केवल भ्रमित करने का काम कर रहा है, बल्कि एक संस्थागत संकट का संकेत भी है। इनके संसाधनों, ऊर्जा और प्रतिष्ठा को वास्तविक भारतीय समस्याओं को हल करने की दिशा में केंद्रित किया जाना चाहिए, न कि मार्क्सवादी विचारकों से आयातित सैद्धांतिक शिकायतों को बढ़ाने के लिए।
इन विभागों को पूरी तरह से बंद करना या संकीर्ण तकनीकी शिक्षण पर लौटना समाधान नहीं है। बल्कि, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षण का मूल मिशन पुनः स्थापित करना है। यदि NEP का समग्र शिक्षण का दृष्टिकोण सफल होना है, तो IIT और अन्य तकनीकी उच्च शिक्षा संस्थानों को पहले अपने घर को सुव्यवस्थित करना चाहिए। इसका मतलब है, उन्नत विनिर्माण, रक्षा उत्पादन, साइबर-फिजिकल सिस्टम, आपदा लॉजिस्टिक्स, और सार्वजनिक अवसंरचना डिज़ाइन जैसे मिशन-आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता देना। इससे राष्ट्र हित और सेवा दोनों किया जा सकेगा।
ऐसे क्षेत्रों में समर्पित ट्रैक और व्यावसायिक-अकादमिक सेतु बनाने के लिए मजबूत प्रोत्साहन की आवश्यकता है, जैसे कि विमान रखरखाव, हवाई अड्डे प्रणाली अभियांत्रिकी, और सुरक्षित लॉजिस्टिक्स। यह केवल तकनीकी प्राविधि नहीं है, यह संप्रभुता की रीढ़ है। यदि हम ऐसे अभियंता नहीं तैयार कर पाते जो फाइटर जेट की मरम्मत कर सकें, रडार सिस्टम चला सकें या महत्वपूर्ण हवाई अड्डा तकनीक का प्रबंधन कर सकें, तो हम आर्थिक और रणनीतिक रूप से असुरक्षित रहेंगे। तुर्की का उदाहरण एक जगाने वाली आवाज होनी चाहिए। क्यों सेलेबी फर्म जैसे विमानन कंपनी यहाँ होनी चाहिए? 14 करोड़ से अधिक जनसंख्या और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ इंजीनियरिंग प्रतिभा पूल के साथ, भारत को सिर्फ इस सवाल को उठाना ही नहीं, बल्कि ऐसी संस्थान बनाना चाहिए जो यह सुनिश्चित करें कि वे कभी भी फिर से यह सवाल न उठें।
राष्ट्रीय सुरक्षा विकसित भारत 2047 का एक महत्वपूर्ण पहलू है, और हम आतंकवाद के सभी रूपों का सामना कर रहे हैं, अब तो कॉर्पोरेट आतंकवाद भी। हम कौशल और उद्योग से जुड़ने की बहुत बातें करते हैं, और AI 171 की रहस्यमय दुर्घटना और हमारा सबसे बड़ा हवाई हादसा दिखाता है कि हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों ने अत्यधिक विफलता दिखाई है। उद्योग की जरूरतों और देश के दृष्टि और मिशन में एक बड़ा गैप है।
यह एक अहम दशक है। भारत का उदय सुनिश्चित है। साथ ही यह इस बात पर निर्भर करता है कि क्या हम अपने सबसे चमकदार तारों को शिक्षित करने के तरीके को बदल सकते हैं। या तो हम सुधार करें या फिर अत्यंत राष्ट्रीय महत्व की संस्थानों को बौद्धिक रूप से कब्जे में आते, तकनीकी रूप से अप्रासंगिक और आर्थिक रूप से परजीवी बनते हुए। NEP ने हमें एक व्यापक कैनवास दिया है। लेकिन अब, प्रत्येक संस्था को तय करना होगा कि वे भारत की सेवा में एक भविष्य चित्रित करेंगी या फिर कल्पनात्मक, प्रतिद्वंद्वी, और अंततः राष्ट्र-विरोधी विद्वत्ता में उतरेंगी। प्रश्न विज्ञान और मानविकी के बीच नहीं है, बल्कि यह राष्ट्र सेवा और राष्ट्र-विरोध के बीच का विषय है। विकसित भारत बनाने के लिए, हमारी संस्थान, विशेषकर STEM इंजीनियरिंग, को अपनी दृष्टि को भारत की आवश्यकताओं के साथ मिलाना होगा, न कि पश्चिमी विश्वविद्यालयों या आयातित विचारधाराओं के साथ। क्योंकि अगला युद्ध मिसाइलों से नहीं जीत सकते, बल्कि ऐसे इंजीनियरों से होगा जो उन्हें ऑपरेशनल और सुरक्षित बनाए रख सकें घर पर, एक संप्रभु और आत्मनिर्भर भारत के लिए।
