जौनपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में 30 जून 2025 को आयोजित एक समीक्षा बैठक में विकास कार्यों पर चर्चा हुई, जिसका प्रभाव 7 जुलाई 2025 तक चर्चा में है। इस बैठक की अध्यक्षता राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव ने की, जिसमें 2025-26 की कार्य योजना पर जोर दिया गया। मुख्य फोकस सड़कों के निर्माण और गड्ढामुक्ति पर रहा। मंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि यदि सड़कें गड्ढामुक्त नहीं हुईं, तो संबंधित कर्मचारियों का वेतन रोका जाएगा। यह कदम जौनपुर में खराब सड़कों की शिकायतों के बाद उठाया गया है, जो स्थानीय लोगों के लिए बड़ा मुद्दा बना हुआ है। बैठक में सड़कों के अलावा बुनियादी ढांचे, शिक्षा, और स्वास्थ्य सेवाओं पर भी चर्चा हुई। जौनपुर में सड़कों की स्थिति लंबे समय से विवाद का विषय रही है, और इस घोषणा से लोगों में उम्मीद जगी है। हालांकि, कुछ स्थानीय निवासियों का कहना है कि यह केवल दिखावटी कदम है, और वास्तविक सुधार के लिए कार्यान्वयन पर ध्यान देना होगा। यह खबर जौनपुर में विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, और इसका असर आगामी स्थानीय निकाय चुनावों पर भी पड़ सकता है।

