धनबाद नगर निगम में प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। शनिवार को स्टेंडिंग कमेटी (स्थायी समिति) का गठन कर दिया गया, जिससे अब शहर में विकास कार्यों को तेज करने की उम्मीद जताई जा रही है। इस नई व्यवस्था के जरिए फैसलों में पारदर्शिता बढ़ेगी और लंबित योजनाओं को गति मिलेगी।
बाबुडीह स्थित विवाह भवन में आयोजित बैठक में सर्वसम्मति से 55 वार्डों के लिए 11 जोनल कमेटियों का गठन किया गया। हर जोन के लिए एक-एक पार्षद को जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अपने-अपने क्षेत्र में विकास कार्यों की निगरानी और समस्याओं के समाधान की जिम्मेदारी निभाएंगे।
इस अहम बैठक में मेयर संजीव सिंह, नगर आयुक्त आशीष गंगवार, डिप्टी मेयर अरुण चौहान और विधायक मथुरा प्रसाद महतो सहित सभी वार्डों के पार्षद और निगम अधिकारी मौजूद रहे।
इन पार्षदों को मिली जिम्मेदारी
नवगठित जोनल कमेटियों में राममूर्ति सिंह, रामेश्वर तुरी, अशोक पाल, प्रिय रंजन, मनोरंजन कुमार, सोनाली कुमारी, जय कुमार, मेघा देवी, आलिम अंसारी, गणेश चंद्र महतो और निसार आलम को शामिल किया गया है। प्रत्येक सदस्य को पांच-पांच वार्डों की जिम्मेदारी दी गई है, जहां वे विकास योजनाओं की निगरानी, शिकायतों के समाधान और स्थानीय जरूरतों के अनुसार प्राथमिकताएं तय करेंगे।
क्यों अहम है यह फैसला
नगर निगम की स्थायी समिति को प्रशासनिक ढांचे का अहम हिस्सा माना जाता है। इसके गठन से अब निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज और विकेंद्रीकृत होगी। पहले जो योजनाएं फाइलों में अटकी रहती थीं, अब उन पर तेजी से काम होने की संभावना है। साथ ही वार्ड स्तर पर जवाबदेही भी तय होगी, जिससे जनता सीधे अपने क्षेत्र के जिम्मेदार प्रतिनिधि से संपर्क कर सकेगी।
जनता को क्या होगा फायदा
• नई जोनल व्यवस्था का सीधा लाभ शहरवासियों को मिलेगा।
• वार्ड स्तर पर समस्याओं का जल्दी समाधान
विकास कार्यों की लगातार निगरानी
• पारदर्शिता और गुणवत्ता में सुधार
• शिकायतों पर तेज कार्रवाई
बजट और योजनाओं पर फोकस
मेयर संजीव सिंह ने बताया कि जल्द ही नवगठित समिति के साथ नगर निगम के आगामी बजट और विकास योजनाओं पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। 30 मार्च को होने वाली बोर्ड बैठक में कई योजनाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा।
वहीं विधायक मथुरा प्रसाद महतो ने इसे नगर निगम के लिए अहम पहल बताते हुए कहा कि इससे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने में तेजी आएगी और जनता को सीधा लाभ मिलेगा।
