जौनपुर। जिले में प्रस्तावित प्राथमिक विद्यालय विलय के खिलाफ चल रही जनजागरण मुहिम को अब विधिक समुदाय का भी साथ मिलने लगा है। सामाजिक चेतना की मशाल थामे ‘मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी’ टीम ने मंगलवार को जौनपुर दीवानी बार एसोसिएशन का दरवाजा खटखटाया और इस जनहित के मुद्दे पर समर्थन मांगा।
टीम के संयोजक प्रदीप मिश्र के नेतृत्व में पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चन्द्र यादव और महामंत्री रण बहादुर यादव को एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान टीम ने बताया कि प्राथमिक विद्यालयों का एकतरफा विलय ग्रामीण शिक्षा की रीढ़ तोड़ने जैसा कदम है, जिससे न केवल छात्रों की पढ़ाई बाधित होगी, बल्कि गांवों की शैक्षणिक पहचान भी खतरे में पड़ जाएगी।
प्रदीप मिश्र ने विस्तार से समझाया कि कैसे यह फैसला विद्यार्थियों के लिए लंबी दूरी की बाधा, संसाधनों की कमी और शिक्षा के अवसरों में असमानता का कारण बनेगा। उन्होंने कहा कि गांवों में शिक्षा केवल पढ़ाई नहीं, सामाजिक समरसता और जागरूकता की नींव है।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सुभाष चन्द्र यादव और महामंत्री रण बहादुर यादव ने ‘मेरा गांव मेरी जिम्मेदारी’ टीम की बातों को गंभीरता से सुना और साफ कहा कि यह मुद्दा केवल ग्रामीणों का नहीं, पूरे समाज का है। उन्होंने इस जन आंदोलन को बार एसोसिएशन की ओर से पूर्ण नैतिक समर्थन देने की घोषणा करते हुए कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो अधिवक्ता सड़क पर उतरकर भी ग्रामीण शिक्षा के पक्ष में आवाज़ बुलंद करेंगे।
इस निर्णायक मुलाकात में टीम के प्रमुख सदस्य शिव भुवन सिंह एडवोकेट, रतन मिश्र एडवोकेट, कमलेन्द्र यादव एडवोकेट, अनुराग मणि त्रिपाठी एडवोकेट और हिंच नयन तिवारी भी मौजूद रहे।
यह मुलाकात इस बात का संकेत है कि प्राथमिक विद्यालयों के विलय का विरोध अब एक जन आंदोलन का रूप ले चुका है और सामाजिक संगठनों से लेकर कानूनी मंचों तक इसे व्यापक समर्थन मिल रहा है। आने वाले दिनों में यह मुहिम और तेज़ी पकड़ने वाली है।
