मुंबई । मीरा-भायंदर महापालिका सीमा के अंतर्गत क्लस्टर योजना से बाहर आने वाली खतरनाक इमारतों का पुनर्विकास शीघ्र करने के लिए आवश्यक अनुमति देने के निर्देश उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नगरविकास विभाग को दिए हैं। यह जानकारी परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने दी। वे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता में मीरा-भायंदर महापालिका क्षेत्र के विभिन्न लंबित मुद्दों को लेकर बुलाई गई बैठक के संदर्भ में बोल रहे थे। इस बैठक में नगरविकास विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव असीम गुप्ता, मीरा भायंदर महापालिका के आयुक्त राधाबिनोद शर्मा और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। मंत्री सरनाईक ने कहा कि मीरा-भायंदर महापालिका क्षेत्र में कई इमारतें बहुत पुरानी हैं, जिनमें से कुछ तो ग्राम पंचायत काल की हैं। ये इमारतें 6 मीटर की सड़कों के किनारे या फिर संकरी गलियों में स्थित हैं, जिस कारण इनका पुनर्विकास अटका हुआ है। जैसे ठाणे महापालिका क्षेत्र में क्लस्टर योजना के बाहर की इमारतों के विकास की योजना चलाई जा रही है, उसी तर्ज पर मीरा-भायंदर क्षेत्र की खतरनाक इमारतों के पुनर्विकास की आवश्यकता है। इस बारे में उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने नगरविकास विभाग को निर्देश दिए हैं कि हर इमारत के लिए ‘केस टू केस’ आधार पर पुनर्विकास योजना बनाई जाए और उसे त्वरित रूप से लागू किया जाए।
इस निर्णय से इन खतरनाक इमारतों में रहने वाले नागरिकों को बड़ी राहत मिली है।
