दक्षिण भारत की राजनीति और सामाजिक न्याय के गलियारों में एक बार फिर से आरक्षण की संवैधानिक सीमा का मुद्दा गर्मा गया है। राज्य में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षण कोटे में की गई बढ़ोतरी को रद्द करने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को अब सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई है। कर्नाटक की राज्य सरकार ने इस संवेदनशील मामले पर कड़ा रुख अपनाते हुए उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की है।
Karnataka Reservation विवाद से जुड़ा यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राज्य में सरकारी भर्तियों और शैक्षणिक प्रवेश प्रक्रियाओं में आरक्षण के प्रतिशत को लेकर भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। राज्य प्रशासन का स्पष्ट मानना है कि दशकों से सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े रहे समुदायों को मुख्यधारा में लाने के लिए बढ़ाया गया कोटा बेहद आवश्यक है, और Karnataka Reservation नीति को कानूनी सुरक्षा दिलाने के लिए हर संभव संवैधानिक विकल्प का इस्तेमाल किया जाएगा।
Karnataka Reservation कानून में बढ़ोतरी और उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप
इस पूरे कानूनी और राजनीतिक विवाद की जड़ वर्ष 2022 में लाए गए उस कानून में निहित है, जिसके माध्यम से राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) का आरक्षण 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 17 प्रतिशत और अनुसूचित जनजाति (ST) का आरक्षण 3 प्रतिशत से बढ़ाकर 7 प्रतिशत कर दिया था। इस बढ़ोतरी के बाद राज्य में कुल आरक्षण का आंकड़ा 50 प्रतिशत की पारंपरिक न्यायिक सीमा को पार करते हुए 56 प्रतिशत तक पहुंच गया था।
न्यायिक समीक्षा और अस्वीकृति: पिछले महीने 12 अक्टूबर 2026 को राज्य के उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस कानून की संबंधित धाराओं को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया था। न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि कुल आरक्षण का 50 प्रतिशत की निर्धारित सीमा से ऊपर जाना संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 के तहत समानता के मूल अधिकारों का उल्लंघन है।
प्रक्रियागत खामियों का उल्लेख: इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया कि कानून बनाने से पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) से अनिवार्य पूर्व परामर्श नहीं लिया गया था। अदालत के अनुसार, कानून पारित होने के बाद भेजे गए औपचारिक पत्र संवैधानिक परामर्श की अनिवार्यता को पूरा नहीं करते हैं।
विवाद के कानूनी पहलुओं और उच्च न्यायालय द्वारा आरक्षण बढ़ोतरी को रद्द करने के आधार को विस्तार से समझने के लिए आप Karnataka HC Quashes SC/ST Quota Hike देख सकते हैं।
राज्य सरकार की कानूनी रणनीति और बैकलॉग पदों की सुरक्षा
उच्च न्यायालय से झटका लगने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी आधिकारिक जानकारी के अनुसार, सरकार ने 27 अक्टूबर के शासकीय आदेश के तहत 28 अक्टूबर को सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर करने की औपचारिक मंजूरी दी थी। Karnataka Reservation के इस मामले में राज्य सरकार का तर्क है कि जस्टिस नागमोहन दास आयोग, आदि समिति और रत्नप्रभा समिति जैसी विभिन्न उच्च स्तरीय समितियों की रिपोर्टों में यह तथ्य सामने आया है कि राज्य की आबादी के अनुपात में इन समुदायों का प्रतिनिधित्व आज भी बेहद कम है।
1. भर्ती प्रक्रियाओं पर असर और प्रशासनिक कदम: राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह वंचित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए निरंतर ठोस कदम उठा रही है। इसी कड़ी में फरवरी 2026 में जब सरकार ने 56,432 सरकारी पदों पर भर्ती को मंजूरी दी थी, तब अदालत के अंतिम फैसले के अधीन रहते हुए अनुसूचित जाति और जनजाति उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त 6 प्रतिशत पदों को बैकलॉग श्रेणी में सुरक्षित रखा गया था।
2. आंतरिक आरक्षण का क्रियान्वयन: इसके साथ ही प्रशासन ने अनुसूचित जाति समुदायों के भीतर आंतरिक आरक्षण (Internal Reservation) को भी लागू किया है ताकि आरक्षण का वास्तविक लाभ सबसे अधिक वंचित और पिछड़े उप-समूहों तक पहुंच सके।
संविधान की नौवीं अनुसूची और केंद्र-राज्य के बीच सियासी खींचतान
Karnataka Reservation का यह मामला केवल एक कानूनी लड़ाई तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि इसने केंद्र और राज्य सरकार के बीच तीखी राजनीतिक बहस को भी जन्म दे दिया है। राज्य सरकार ने केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा है कि जब वर्ष 2022-23 में यह बढ़ा हुआ आरक्षण लागू किया गया था, तब केंद्र और राज्य दोनों जगह एक ही गठबंधन की सरकारें थीं, फिर भी इसे संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए आवश्यक संशोधन नहीं किया गया।
विधानसभा का प्रस्ताव और केंद्र का रुख: कर्नाटक विधानसभा ने 18 दिसंबर 2025 को एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि 56 प्रतिशत आरक्षण वाले इस कानून को संविधान की नौवीं अनुसूची (Ninth Schedule) में शामिल किया जाए, ताकि इसे न्यायिक समीक्षा से संरक्षण मिल सके।
संसद में दिया गया जवाब: इसके जवाब में 25 जुलाई 2026 को केंद्र सरकार ने संसद को सूचित किया था कि चूंकि यह पूरा मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए नौवीं अनुसूची में शामिल करने के अनुरोध को फिलहाल स्थगित रखा गया है। राज्य प्रशासन का कहना है कि संवैधानिक संरक्षण न मिल पाने और केंद्र की निष्क्रियता के कारण ही राज्य को अब सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए बाध्य होना पड़ा है।
आगामी कानूनी सुनवाई और राष्ट्रीय स्तर पर संभावित प्रभाव
सर्वोच्च न्यायालय में दायर इस विशेष अनुमति याचिका पर होने वाली आगामी सुनवाई देश भर की आरक्षण नीतियों के लिए एक महत्वपूर्ण नजीर साबित हो सकती है। अन्य कई राज्यों में भी 50 प्रतिशत की सीमा से अधिक आरक्षण देने के प्रयास समय-समय पर किए जाते रहे हैं, जहां अदालती हस्तक्षेप देखने को मिला है।
ऐसे में देश की शीर्ष अदालत इस बात का परीक्षण करेगी कि क्या राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए गए सामाजिक और जनसांख्यिकीय आंकड़े ‘असाधारण परिस्थितियों’ की श्रेणी में आते हैं, जो 50 प्रतिशत की सीमा को पार करने को उचित ठहरा सकें। आने वाले दिनों में सर्वोच्च न्यायालय का रुख ही यह तय करेगा कि राज्य के लाखों युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षा में बढ़े हुए Karnataka Reservation का रास्ता साफ होगा या पुरानी व्यवस्था ही बहाल रहेगी।
आधिकारिक स्रोत
• नौवीं अनुसूची पर केंद्र सरकार का 25 जुलाई 2026 का आधिकारिक जवाब
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