मुंबई। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल और सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बंद किए 12 और 53 नाकों पर दी हुई छुट से टोल मालिकों को 798.44 करोड़ रुपए का रिटर्न और हर्जाना देने की जानकारी आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली को मार्च 2016 में सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दी थी। आरटीआई कार्यकर्ता अनिल गलगली ने तत्कालीन सार्वजनिक निर्माण मंत्री चंद्रकांत पाटील से महाराष्ट्र राज्य में बंद किए गए टोल नाका और टोल टैक्स से दी गई छुट वाले टोल नाके की जानकारी मांगी थी। सार्वजनिक निर्माण विभाग के तत्कालीन अवर सचिव शैलेंद्र बोरसे ने अनिल गलगली को बताया कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के 38 टोल नाकों में से 11 टोल बंद करने से 226.51 करोड़ रुपए रिटर्न की रकम हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल के 53 टोल नाकों से सिर्फ 1 टोल नाका बंद हुआ हैं जिसके लिए रिटर्न की रकम 168 करोड़ रुपए हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के शेष 19 प्रोजेक्ट के 27 टोल नाकों पर कार, जीप सहित एसटी और स्कूल बसेस को टोल टैक्स में छुट देने से टोल मालिकों को वर्ष 2015-16 के लिए हर्जाना रकम 179.69 करोड़ हैं। महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल के 12 प्रोजेक्ट के 26 टोल नाकों पर कार, जीप सहित एसटी और स्कूल बसेस को टोल टैक्स में से छुट देने से टोल मालिकों को वर्ष 2015-16 के लिए हर्जाना की रकम 224.24 करोड़ रुपए हैं।
बंद टोल नाका
महाराष्ट्र राज्य सड़क विकास महामंडल के 53 में से 1 टोल नाका बंद हुआ हैं। चंद्रपूर स्थित रेलवे ओवर ब्रिज तडाली (आरओबी) बंद हुआ हैं जिसके लिए वन टाइम रकम 168 करोड़ रुपए दिए जानेवाले हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग के 38 में से 11 टोल नाका बंद हुए हैं जिसमें अलिबाग-पेण-खोपोली, पुणे का मावल स्थित वडगाव-चाकण-शिक्रापूर प्रोजेक्ट के 2 टोल नाका, मोहोल-कुरुल-कामती-मंद्रुप, सोलापूर स्थित टेंभूर्णी -कुर्डूवाडी-बार्शी लातूर वाडी, अहमदनगर करमाळा- टेंभूर्णी रोड़, नासिक-वणी रोड़ , भुसावळ स्थित यावल फैजपूर रोड़ और खामगाव वलन रोड़ ऐसे नाम हैं।
