15 दिन में जवाब नहीं मिला तो होगी विधिसम्मत कार्रवाई
जौनपुर, बयालसी महाविद्यालय जलालपुर में वित्तीय अनियमितताओं की पुष्टि के बाद कॉलेज प्रबंध समिति पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। शासन ने करीब 6 करोड़ रुपये के घोटाले की जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रबंधक, अध्यक्ष और सचिव को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है। यदि 15 दिनों के भीतर साक्ष्य के साथ संतोषजनक जवाब नहीं मिला, तो विधिसम्मत कार्रवाई करते हुए दोषियों को जेल भेजा जा सकता है।
यह खुलासा रविवार को बयालसी महाविद्यालय बचाओ संघर्ष समिति द्वारा जलालपुर के मथुरा सिंह सभागार में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया गया। पूर्व विधायक हरेंद्र सिंह ने बताया कि कॉलेज की नींव स्व. ठाकुर समर बहादुर सिंह ने अपनी जमीन दान देकर रखी थी, लेकिन अब बाहरी और भ्रष्ट लोगों ने कॉलेज को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकारी धन का जमकर बंदरबांट किया गया। पुराने भवन को कागजों में बार-बार नया दिखाकर करोड़ों की रकम स्वीकृत कराई गई। पुराने पंखों, मेंटेनेंस और मरम्मत कार्यों को फर्जी रूप से दिखाकर लाखों रुपये का गबन किया गया है।
कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉ. अलकेश्र्वरी सिंह ने बताया कि उनके प्रार्थनापत्र के आधार पर ही जांच शुरू हुई, जिसमें यह घोटाला सामने आया है। प्रबंध समिति ने सरकारी धन के साथ साथ- छात्र-छात्राओं से फॉर्म के नाम पर पांच-पांच सौ रुपये लिए, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं दिया गया। उन्होंने यह भी बताया है कि घोटाले में फंसने की डर से बिना मेरे उपस्थिति के विद्यालय से दूर प्रबंध समिति का चुनाव कराकर एक नया अध्यक्ष बना दिया गया है। अध्यक्ष उन्हीं को बनाया गया है जिनके पति के ऊपर विद्यालय में भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है।
भाजपा नेता एवं समिति के सदस्य आमोद (रिंकू) सिंह ने कहा कि यह लड़ाई अब सिर्फ समिति की नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की है। हजारों लोग इस मुहिम में साथ हैं और अब इन भ्रष्टाचारियों को जेल भेजकर ही चैन लेंगे। उन्होंने जिलाधिकारी एंव संबंधित उच्च अधिकारियों से मांग किया है कि जब तक मामला चल रहा है तब तक जिन पर आरोप की पुष्टि हुई है वह लोग विद्यालय परिसर में ना आए नहीं तो हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे।
शासन द्वारा जारी धारा 57 और 58 के नोटिस में प्रबंध समिति को स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वे 15 दिनों के भीतर दस्तावेजों के साथ जवाब नहीं दिएं तो यह समझ जाएगा कि प्रबंधन समिति को इस संबंध में कुछ नहीं कहना है और उनके विरुद्ध अधिनियम के प्राविधानों के अनुसार विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
आपको बता दे की प्रबंध समिति को 11 जून 2025 को नोटिस भेजा गया है अब कुछ ही दिन नोटिस का जवाब देने के लिए बचा हैं।
