शिवेंद्र सिंह (अखंड राष्ट्र)
जौनपुर (मछलीशहर) | सांसद इकरा हसन के साथ एक प्रशासनिक अधिकारी द्वारा बीते दिनों की गई अभद्रता को लेकर अब सियासत दिखने लगी है। इस पूरे मामले को लेकर मछलीशहर विधायक डॉ. रागनी सोनकर ने भी अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर न सिर्फ इकरा हसन के प्रति समर्थन जताया, बल्कि भाजपा सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने का गंभीर आरोप भी लगाया। विधायक ने अपने ट्वीट में लिखा कि भारत के संविधान और लोकतांत्रिक स्तंभों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अधिकारी लगातार जनप्रतिनिधियों का अपमान कर रहे हैं और भाजपा सरकार इस प्रवृत्ति को खुलकर बढ़ावा दे रही है। यह स्थिति न सिर्फ जनप्रतिनिधियों के लिए अपमानजनक है, बल्कि सीधे-सीधे जनता की आवाज को दबाने की साजिश भी है।
विधायक ने लिखा कि चाहे ADM द्वारा सांसद से अभद्रता हो या जिलाधिकारियों द्वारा दिशा बैठक जैसी लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में विधायकों और सांसदों की उपेक्षा की जाती हो, यह सब एक खतरनाक परिपाटी का हिस्सा बन चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि, अधिकारी आज इतने घमंड में चूर हैं कि वे जनप्रतिनिधियों के फोन तक उठाना जरूरी नहीं समझते, उनके कार्यों को टालते हैं और अहंकार में अपने आप को सर्वोपरि मानने लगे हैं। यह मानसिकता लोकतंत्र के लिए घातक है और भाजपा शासन इस अहंकारी व्यवस्था को बढ़ावा दे रहा है।
सांसद इकरा हसन के प्रति सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करते हुए विधायक ने उन्हें देश की बेटियों की आवाज बताया। उन्होंने कहा कि, इकरा हसन केवल एक महिला सांसद नहीं, बल्कि वे उन तमाम आवाजों की प्रतीक हैं जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती हैं। उनके साथ किया गया व्यवहार हर उस बेटी का अपमान है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना जानती है। विधायक ने ट्वीट में यह भी कहा कि हम इस संघर्ष में इकरा हसन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। भाजपा सरकार जितना दबाव बनाए, लेकिन हम लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों की गरिमा के लिए लड़ते रहेंगे। अंत में उन्होंने जनता से भी आह्वान किया कि, इस अपमान का जवाब अब आने वाले समय में दिया जाएगा। जो सरकार जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का सम्मान नहीं कर सकती, वह संविधान का सम्मान नहीं कर सकती। जनता सब देख रही है और समय आने पर वह लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब ज़रूर देगी। मालूम हो कि, विधायक के इस ट्वीट के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष जहां इस बयान को लोकतंत्र के पक्ष में बताया है, वहीं सत्ता पक्ष की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है।
