दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को NEET paper leak मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने इस मामले में 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि 21 नवंबर को सभी आरोपियों को शारीरिक रूप से पेश किया जाए और औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएं। इसके बाद 25 नवंबर से रोजाना सुनवाई शुरू होगी।
मामले की अगली महत्वपूर्ण तारीखें
21 नवंबर 2026: आरोपियों की अदालत में पेशी और औपचारिक रूप से आरोप तय करने की प्रक्रिया।
25 नवंबर 2026: रोजाना आधार पर ट्रायल और गवाही की प्रक्रिया शुरू होने का कार्यक्रम।
क्या है पूरा मामला
NEET-UG 2026 परीक्षा 3 मई 2026 को हुई थी, जिसमें करीब 22 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। परीक्षा के कुछ दिनों बाद प्रश्नपत्र लीक होने के आरोप सामने आए। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने 12 मई को परीक्षा रद्द कर दी और 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने मामले की जांच शुरू की। एजेंसी ने मुख्य चार्जशीट 13 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की और बाद में 14वें आरोपी के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल की। यह मामला पेपर लीक और सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए गठित फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रहा है।
NTA की ओर से परीक्षा रद्द करने और CBI जांच सौंपने की जानकारी 12 मई 2026 की आधिकारिक प्रेस रिलीज में दी गई थी।
किन आरोपियों पर लगे हैं आरोप
अदालत ने 14 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। इनमें शामिल हैं— मांगीलाल बिवाल, दिनेश बिवाल, विकास बिवाल, मनीषा वाघमारे, मनीष मंधारे, मनीषा हवालदार, पी.वी. कुलकर्णी, रघुनाथ मोटेगांवकर, मनोज शिरूरे, शुभम खैरनार, शेषराव बजरंग सूर्यवंशी, यश यादव, धनंजय लोखंडे और तेजस हर्षद कुमार शाह।
CBI की जांच के मुताबिक कुछ सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स ने NTA के दिल्ली ऑफिस से प्रश्नपत्र लीक करने में भूमिका निभाई थी। आरोप है कि गोपनीय सेक्शन से बाहर निकलते समय उनकी जांच ठीक से नहीं हुई, जिससे लीक संभव हो सका।
किन धाराओं के तहत आरोप तय होंगे
अदालत ने आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं के तहत आरोप तय करने का आदेश दिया है। इनमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराएं शामिल हैं, जो आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, आपराधिक विश्वासघात और सबूत नष्ट करने से संबंधित हैं।
इसके अलावा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 2024 की संबंधित धाराएं और कॉपीराइट एक्ट की धारा 63 (कॉपीराइट उल्लंघन) के तहत भी आरोप तय किए जाएंगे।
आगे की सुनवाई का कार्यक्रम
विशेष न्यायाधीश अजय गुप्ता ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि 21 नवंबर को सभी 14 आरोपियों को जेल से अदालत में पेश किया जाए। उस दिन औपचारिक रूप से आरोप तय किए जाएंगे। 25 नवंबर से गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू होगी और सुनवाई रोजाना आधार पर चलेगी।
यह कोर्ट पेपर लीक जैसे मामलों की तेजी से सुनवाई के लिए गठित की गई है। इसलिए अदालत ने दिन-प्रतिदिन सुनवाई का आदेश दिया है ताकि मामला जल्द निपट सके।
जांच और चार्जशीट का विवरण
CBI ने इस मामले में करीब 20 हजार पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है। एजेंसी का दावा है कि आरोपियों ने प्रश्नपत्र को विभिन्न माध्यमों से लीक किया और उम्मीदवारों से पैसे लेकर उसे उपलब्ध कराया। कुछ आरोपियों ने महाराष्ट्र के नांदेड़ जैसे स्थानों पर उम्मीदवारों को इकट्ठा कर पेपर उपलब्ध कराने का काम किया था।
14वें आरोपी शेषराव बजरंग सूर्यवंशी उर्फ राज सूर्यवंशी को सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। उनके खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल की गई थी।
CBI की जांच में सामने आए अहम तथ्य
CBI की चार्जशीट के मुताबिक, NTA के परीक्षा संबंधी काम में लगे तीन विषय विशेषज्ञों—मनीषा मंधारे, पी.वी. कुलकर्णी और मनीषा संजय हवालदार—पर गोपनीय प्रश्नों को बाहर पहुंचाने का आरोप है। एजेंसी के अनुसार, एक विशेषज्ञ ने प्रश्नों को कागज की पर्चियों पर लिखा और छिपाया, जबकि अन्य विशेषज्ञों पर प्रश्न याद करके बाद में उन्हें लिखने या संबंधित NCERT अंशों को चिन्हित करने का आरोप है।
CBI ने यह भी आरोप लगाया कि NTA के गोपनीय सेक्शन से बाहर निकलते समय विशेषज्ञों की तलाशी नहीं हुई थी। एजेंसी ने जांच में कथित बिचौलियों और कोचिंग नेटवर्क के जरिए प्रश्नों को उम्मीदवारों तक पहुंचाने की बात भी कही है। ये सभी अभियोजन पक्ष के आरोप हैं, जिनकी सुनवाई ट्रायल के दौरान होगी।
हिंदुस्तान टाइम्स की 18 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, CBI ने अपनी जांच में 360 गवाहों, 422 दस्तावेजों और 43 भौतिक साक्ष्यों पर भरोसा किया है। रिपोर्ट के मुताबिक, अब तक किसी सरकारी अधिकारी या NTA के पदाधिकारी को इस मामले में आरोपी नहीं बनाया गया है।
CBI की जांच और आरोपपत्र में दर्ज कथित घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट में भी दी गई है।
राउज एवेन्यू कोर्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर केस स्टेटस और कोर्ट के आदेश देखें
परीक्षा रद्द होने का असर
NEET paper leak मामले ने पूरे देश में चर्चा पैदा की थी। परीक्षा रद्द होने से लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित हुआ था। कई राज्यों में प्रदर्शन हुए और शिक्षा मंत्रालय पर सवाल उठे थे। बाद में पुनः परीक्षा कराई गई, लेकिन इस घटना ने परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए थे।
सरकार ने इसके बाद सार्वजनिक परीक्षाओं में अनुचित साधनों को रोकने के लिए कड़े कानून बनाए और फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किया।
कानूनी प्रक्रिया आगे कैसे बढ़ेगी
अब 21 नवंबर को आरोप तय होने के बाद अदालत गवाहों के बयान दर्ज करेगी। अभियोजन पक्ष को अपने सबूत पेश करने होंगे। आरोपी पक्ष को भी अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। चूंकि यह फास्ट ट्रैक कोर्ट है, इसलिए सुनवाई में देरी की संभावना कम है।
NEET paper leak मामला शिक्षा व्यवस्था और परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता से जुड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा बन चुका है। अदालत का यह फैसला जांच प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को होगी, जहां आरोप औपचारिक रूप से तय किए जाएंगे।
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