उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भारत निर्वाचन आयोग ने प्रशासनिक स्तर पर समीक्षा की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी क्रम में गुरुवार, 19 नवंबर 2026 को ताजनगरी आगरा में एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की जा रही है। भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त मनीष गर्ग इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा और उनके कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी इसमें शामिल होंगे।
ECI Agra Meeting में पांच मंडलों के अंतर्गत आने वाले कुल 21 जिलों के वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों को बुलाया गया है। आगरा के फतेहाबाद रोड स्थित होटल आईटीसी मुगल में सुबह 11 बजे से प्रस्तावित इस बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनावों को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए जिलावार तैयारियों का जायजा लेना है।
बैठक में संबंधित जिलों के अधिकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अब तक की चुनाव संबंधी तैयारियों, प्रशासनिक व्यवस्थाओं और आगामी कार्ययोजनाओं की जानकारी देंगे। आयोग के वरिष्ठ अधिकारी इन प्रस्तुतियों के आधार पर तैयारियों की समीक्षा करेंगे और आवश्यकता के अनुसार दिशा-निर्देश तथा सुझाव देंगे।
ECI Agra Meeting में शामिल होंगे पांच मंडलों के 21 जिलों के अधिकारी
इस समीक्षा बैठक में उत्तर प्रदेश के पांच प्रमुख मंडलों—आगरा, चित्रकूट, झांसी, बरेली और कानपुर—से जुड़े प्रशासनिक तथा पुलिस महकमे के शीर्ष अधिकारी हिस्सा लेंगे। इनमें संबंधित मंडलों के मंडलायुक्त, पुलिस आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक (IG) और पुलिस उपमहानिरीक्षक (DIG) के साथ-साथ 21 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) और पुलिस अधीक्षक (SP) शामिल होंगे।
आगरा मंडल के जिले
आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा और मैनपुरी।
कानपुर मंडल के जिले
कानपुर नगर, कानपुर देहात, औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद और कन्नौज।
चित्रकूट मंडल के जिले
बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर और महोबा।
झांसी मंडल के जिले
झांसी, ललितपुर और जालौन।
बरेली मंडल के जिले
बरेली, बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर।
इस तरह आगरा मंडल के चार, कानपुर मंडल के छह, चित्रकूट मंडल के चार, झांसी मंडल के तीन और बरेली मंडल के चार जिलों को मिलाकर कुल 21 जिलों की चुनावी तैयारियों की समीक्षा की जाएगी।
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से होगी जिलावार तैयारियों की समीक्षा
आगरा में होने वाली इस बैठक में संबंधित जिलों के अधिकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से अपने-अपने जिलों में चल रही चुनाव संबंधी गतिविधियों का ब्योरा प्रस्तुत करेंगे। भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारी इन प्रस्तुतियों के आधार पर प्रशासनिक तैयारियों, उपलब्ध संसाधनों और प्रस्तावित कार्ययोजनाओं का आकलन करेंगे।
समीक्षा के प्रमुख विषयों में मतदाता सूची का पुनरीक्षण, मतदान केंद्रों की स्थिति, ईवीएम और वीवीपैट की उपलब्धता, निर्वाचन कार्मिकों का प्रशिक्षण, मतदाता जागरूकता अभियान तथा चुनाव संबंधी अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसके साथ ही जिलों में चुनावी कार्यों के लिए उपलब्ध संसाधनों और विभागों के बीच समन्वय की स्थिति भी देखी जाएगी।
SSR-2027: मतदाता सूची पुनरीक्षण और विशेष अभियान की तैयारी
विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची को अद्यतन करने के लिए विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision-2027) की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। भारत निर्वाचन आयोग ने इसके लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि निर्धारित की है। इस प्रक्रिया का उद्देश्य पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल करना और सूची में मौजूद त्रुटियों को निर्धारित नियमों के अनुसार ठीक करना है।
उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के निर्देशों के अनुसार, मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, नामों और विवरणों में सुधार कराने तथा पात्र नागरिकों को पंजीकरण की सुविधा देने के लिए प्रदेश के सभी 1,73,730 मतदान केंद्रों पर विशेष अभियान दिवस आयोजित किए जाएंगे। ये अभियान 21, 22, 28 और 29 नवंबर 2026 को चलेंगे। इन दिनों बूथ लेवल अधिकारी (BLO) सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक अपने संबंधित मतदान केंद्रों पर मौजूद रहेंगे।
इस अभियान के तहत 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर 2027 को 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवाओं से भी अग्रिम आवेदन स्वीकार किए जाने की व्यवस्था है।
मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6, नाम हटाने या किसी नाम के शामिल किए जाने पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए फॉर्म-7 और विवरण में सुधार अथवा पते में बदलाव जैसी प्रक्रियाओं के लिए फॉर्म-8 का इस्तेमाल किया जा सकता है। मतदाता ऑनलाइन आवेदन के लिए भारत निर्वाचन आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल का भी उपयोग कर सकते हैं।
SSR-2027 से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें
- मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशन: 17 नवंबर 2026
- दावे और आपत्तियां दर्ज करने की अवधि: 17 नवंबर से 16 दिसंबर 2026
- दावे और आपत्तियों का निस्तारण: 28 दिसंबर 2026 तक
- अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन: 4 जनवरी 2027
- विशेष अभियान दिवस: 21, 22, 28 और 29 नवंबर 2026
विशेष अभियान के दौरान BLO मतदान केंद्रों पर उपलब्ध रहेंगे और नागरिकों को मतदाता सूची से संबंधित आवेदन तथा प्रक्रियाओं में सहायता देंगे। इस अभियान में पात्र युवाओं और ऐसे नागरिकों तक पहुंचने पर जोर है, जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में दर्ज नहीं हो पाया है।
मतदान केंद्र, EVM-VVPAT और निर्वाचन कर्मियों के प्रशिक्षण पर भी नजर
चुनाव की तैयारियों में मतदान केंद्रों की स्थिति और वहां उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं की समीक्षा भी अहम होगी। संबंधित जिलों के अधिकारी मतदान केंद्रों की व्यवस्था, उनकी भौतिक स्थिति और चुनाव के दौरान आवश्यक सुविधाओं से जुड़ी जानकारी प्रस्तुत करेंगे।
इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) की उपलब्धता, निर्वाचन सामग्री के प्रबंधन तथा चुनावी कार्यों में लगाए जाने वाले कर्मचारियों की तैनाती और प्रशिक्षण से संबंधित तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा।
सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेटों की भूमिका, विभागीय कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन और चुनावी जिम्मेदारियों के लिए अधिकारियों-कर्मचारियों की तैयारी जैसे विषय भी समीक्षा के दायरे में रहेंगे। जिलों के अधिकारी जमीनी स्तर पर सामने आ रही चुनौतियों और उनके समाधान के लिए अपनाए जा रहे उपायों की जानकारी आयोग के सामने रखेंगे।
कानून-व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन पर विशेष ध्यान
किसी भी चुनाव को स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए कानून-व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंधन महत्वपूर्ण आधार होते हैं। ECI Agra Meeting में प्रशासनिक तैयारियों के साथ पुलिस और सुरक्षा व्यवस्था से जुड़े पहलुओं की भी समीक्षा की जाएगी।
जिलों के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से कानून-व्यवस्था बनाए रखने की कार्ययोजना, संवेदनशील और अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान तथा सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी तैयारियों की जानकारी देंगे।
पांच मंडलों के 21 जिलों में चुनावी तैयारियों को देखते हुए अंतर-जिला समन्वय, जिला सीमाओं पर निगरानी और विभिन्न प्रशासनिक एवं सुरक्षा एजेंसियों के बीच तालमेल भी महत्वपूर्ण विषय होंगे। आयोग के अधिकारी इन व्यवस्थाओं का आकलन कर आवश्यक सुझाव और दिशा-निर्देश दे सकते हैं।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रशासनिक तैयारियों को गति देने की कवायद
वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले आगरा में आयोजित यह समीक्षा बैठक चुनावी मशीनरी की तैयारियों का आकलन करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। पांच मंडलों के 21 जिलों के प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक के जरिए आयोग जिलावार तैयारियों, संसाधनों और कार्ययोजनाओं की स्थिति समझेगा।
बैठक में सामने आने वाली प्रगति रिपोर्ट और समीक्षा के आधार पर संबंधित जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। इसके बाद जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों को निर्धारित समयसीमा के भीतर चुनाव संबंधी व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाना होगा, ताकि आगामी विधानसभा चुनावों के लिए जमीनी स्तर पर तैयारियां मजबूत की जा सकें।
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