उत्तर प्रदेश में UP voter list को लेकर नया राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में दावा किया था कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के बाद राज्य की मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। इस दावे के बाद मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने साफ जवाब दिया कि चुनाव आयोग के पास मतदाताओं का धर्म या जाति आधारित कोई डेटा ही नहीं होता। इस स्पष्टीकरण के बाद कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने भाजपा पर निशाना साधा है।
योगी आदित्यनाथ का क्या था दावा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक कार्यक्रम में कहा था कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, उनमें से कई विधानसभा की सूची में नहीं मिल रहे। उन्होंने आंकड़ा देते हुए बताया कि लगभग 1.27 करोड़ हिंदू मतदाता गायब हैं। उनके मुताबिक मुस्लिम मतदाताओं की संख्या में SIR के बाद 1.65 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है।
उन्होंने तीन श्रेणियों का जिक्र किया। पहली में करीब 66 लाख ऐसे मतदाता हैं जिनके नाम पंचायत सूची में हैं लेकिन विधानसभा सूची में नहीं। दूसरी में 55 लाख हिंदू लाभार्थी शामिल हैं जो सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे हैं फिर भी सूची से बाहर हैं। तीसरी में करीब 4.5 लाख 18-19 वर्ष के युवा मतदाता हैं जिनके नाम पूरी तरह गायब बताए गए। योगी ने कहा कि राज्य सरकार ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर इन विसंगतियों का स्पष्टीकरण मांगा है।
मुख्य निर्वाचन अधिकारी का जवाब
17 नवंबर को लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने साफ कहा कि चुनाव आयोग के डेटाबेस में मतदाता का धर्म या जाति दर्ज नहीं होता। सूची में सिर्फ नाम, रिश्ते का प्रकार (पिता, पति या पत्नी), परिजन का नाम, आयु या जन्मतिथि, मकान नंबर और लिंग जैसी जानकारी होती है।
रिणवा ने बताया कि धर्म या जाति के आधार पर कोई विश्लेषण करना आयोग के लिए संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि कोई भी मीडिया या संगठन सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मतदाता सूची को डाउनलोड करके सॉफ्टवेयर की मदद से नामों के आधार पर अनुमान लगा सकता है, लेकिन आयोग आधिकारिक रूप से ऐसा कोई डेटा जारी नहीं करता।
उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश में 18 वर्ष से ऊपर की अनुमानित आबादी करीब 16.16 करोड़ है जबकि ड्राफ्ट सूची में 13.58 करोड़ नाम हैं। यानी लगभग 2.58 करोड़ पात्र नागरिक अभी भी सूची से बाहर हैं।
नई ड्राफ्ट सूची के आंकड़े
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) 2027 के तहत 17 नवंबर को जारी ड्राफ्ट मतदाता सूची में कुल 13,58,68,905 मतदाता हैं। इसमें पुरुष 7,38,58,510, महिलाएं 6,20,06,353 और थर्ड जेंडर 4,042 शामिल हैं। अप्रैल 2026 में SIR के बाद अंतिम सूची में 13.39 करोड़ मतदाता थे। यानी सात महीनों में करीब 18.84 लाख नए नाम जुड़े हैं।
दावे और आपत्तियां 17 नवंबर से 16 दिसंबर तक स्वीकार की जाएंगी। अंतिम सूची 4 जनवरी 2027 को प्रकाशित होगी।
विपक्ष का रुख
समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री को धर्म के आधार पर आंकड़े कैसे मिले जब चुनाव आयोग खुद कहता है कि उसके पास ऐसा डेटा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा बाहर से मतदाता लाने की साजिश रच रही है। अखिलेश ने फॉर्म-6 के जरिए नए नाम जोड़ने की प्रक्रिया पर नजर रखने की बात कही और कहा कि गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
कांग्रेस ने भी SIR प्रक्रिया पर पहले से सवाल उठाए हैं और मतदाता सूची में बदलावों को लेकर आरोप लगाए हैं। विपक्ष का कहना है कि योगी के दावे से साबित होता है कि सूची में विसंगतियां हैं और पारदर्शिता की कमी है।
भाजपा का पक्ष
भाजपा का कहना है कि SIR एक स्वतंत्र संवैधानिक प्रक्रिया है और आयोग पात्र मतदाताओं को जोड़ने का काम कर रहा है। पार्टी का दावा है कि विपक्ष भ्रम फैला रहा है जबकि सरकार ने आयोग को सभी जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई है। कुछ भाजपा नेताओं ने योगी के बयान को हिंदू मतदाताओं को जोड़ने का अवसर भी बताया।
आगे की प्रक्रिया
UP voter list को लेकर दावे और आपत्तियों का दौर चल रहा है। पात्र नागरिक फॉर्म-6 से नाम जोड़ सकते हैं, फॉर्म-7 से नाम हटवा सकते हैं और फॉर्म-8 से सुधार करवा सकते हैं। आयोग ने लोगों से अपील की है कि वे आधिकारिक पोर्टल से अपनी सूची जांचें और गड़बड़ी होने पर शिकायत दर्ज कराएं।
यह विवाद 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची की शुद्धता को लेकर राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस का केंद्र बन गया है। चुनाव आयोग बार-बार दोहरा रहा है कि उसकी प्रक्रिया धर्म या जाति के आधार पर नहीं चलती और सभी पात्र नागरिकों को सूची में शामिल करने का प्रयास जारी है।
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