उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 से पहले NDA गठबंधन के अंदर Seat sharing को लेकर तनाव साफ नजर आ रहा है। भाजपा के सहयोगी दलों—ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, संजय निषाद की निषाद पार्टी और जयंत चौधरी की राष्ट्रीय लोक दल—ने सीटों की संख्या को लेकर अपनी मांगें तेज कर दी हैं। भाजपा अब इन दलों के साथ औपचारिक बातचीत की प्रक्रिया शुरू कर चुकी है।
Seat sharing की मांगें क्या हैं
सूचनाओं के मुताबिक सुभासपा ने 30 से 36 सीटों की मांग रखी है। अखिलेश यादव ने भी दावा किया कि राजभर की पार्टी भाजपा से 36 सीटें मांग रही है और उन्होंने कथित सूची जारी की। निषाद पार्टी की मांग भी करीब 35 से 37 सीटों के आसपास बताई जा रही है। वहीं राष्ट्रीय लोक दल की तरफ से 35 से 40 सीटों की बात कुछ रिपोर्ट्स में आई है, हालांकि वास्तविक अपेक्षाएं इससे कम हो सकती हैं।
ये दल अपनी जातीय ताकत का हवाला दे रहे हैं। पूर्वांचल में राजभर समाज, गोरखपुर और आसपास के इलाकों में निषाद समाज तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वोट बैंक को लेकर ये पार्टियां अपनी अहमियत रेखांकित कर रही हैं। कई सीटें ऐसी हैं जहां भाजपा के अपने उम्मीदवार भी सक्रिय हैं, इसलिए मतभेद गहरा रहा है।
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भाजपा ने वार्ताकार तय किए
20 नवंबर को भाजपा ने Seat sharing की बातचीत के लिए वार्ताकार नियुक्त कर दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राष्ट्रीय लोक दल से बात करने की जिम्मेदारी दी गई है। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सुभासपा से चर्चा करेंगे। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष पंकज चौधरी निषाद पार्टी से बात करेंगे, जबकि उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अपना दल (एस) से वार्ता करेंगे।
ये प्रारंभिक बातचीत राज्य स्तर पर होगी। इसके बाद रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को भेजी जाएगी। अंतिम फैसला दिल्ली स्तर पर लिया जाएगा।
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क्यों बढ़ रहा है दबाव
2022 के चुनाव में सहयोगी दलों को सीमित सीटें मिली थीं। इस बार सहयोगियों की संख्या बढ़ गई है। पहले अपना दल और निषाद पार्टी मुख्य सहयोगी थे। अब राजभर और जयंत चौधरी भी NDA में शामिल हैं। इन दलों का मानना है कि उनके वोट बैंक के आधार पर उन्हें ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए।
भाजपा की तरफ से संकेत है कि सहयोगियों को कुल 60 से 70 सीटें दी जा सकती हैं। भाजपा खुद 330 से 340 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। सहयोगी दल इससे ज्यादा की मांग कर रहे हैं, इसलिए Seat sharing का फॉर्मूला तय करना चुनौतीपूर्ण हो रहा है।
पृष्ठभूमि और सीटों के संभावित गणित पर रिपोर्ट: भाजपा सहयोगियों के लिए 60–70 सीटें छोड़ सकती है।
जातीय समीकरण का प्रभाव
राजभर समाज पूर्वांचल की कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाता है। निषाद समाज गोरखपुर, वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में मजबूत है। जयंत चौधरी का जाट वोट बैंक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अहम माना जाता है। इन दलों का तर्क है कि अगर उनके वोट बैंक में कोई शिफ्ट होता है तो भाजपा को नुकसान हो सकता है। इसलिए वे ज्यादा सीटों पर जोर दे रहे हैं।
भाजपा इन दलों को साथ रखना चाहती है क्योंकि गठबंधन की एकजुटता चुनावी सफलता के लिए जरूरी है। वहीं सहयोगी दल अपनी बार्गेनिंग पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं।
आगे की प्रक्रिया
अभी बातचीत का पहला चरण शुरू हुआ है। राज्य स्तर के नेता सहयोगियों की मांगों को समझेंगे और संभावित समझौते पर चर्चा करेंगे। इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व अंतिम फैसला लेगा। सूत्रों के मुताबिक कुछ सीटों पर ‘सिंबल हमारा, उम्मीदवार तुम्हारा’ जैसे फॉर्मूले पर भी चर्चा हो सकती है, लेकिन अभी कोई सहमति नहीं बनी है।
Seat sharing का मुद्दा चुनावी तैयारियों का अहम हिस्सा बन चुका है। दोनों तरफ से अपनी-अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश चल रही है। सहयोगी दल लगातार अपनी मांगें दोहरा रहे हैं, जबकि भाजपा गठबंधन बनाए रखते हुए ज्यादा से ज्यादा सीटें अपने पास रखना चाहती है।
राजनीतिक संदेश
यह तनाव सामान्य चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा माना जा रहा है। हर चुनाव से पहले सहयोगी दल अपनी मांगें बढ़ाते हैं और सत्ताधारी दल संतुलन बनाने की कोशिश करता है। उत्तर प्रदेश में जातीय समीकरण हमेशा से निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं। इसलिए Seat sharing को लेकर यह चर्चा तेज होना स्वाभाविक है।
अगले कुछ दिनों में बातचीत आगे बढ़ेगी। राज्य स्तर की चर्चा के बाद केंद्रीय नेतृत्व का रुख साफ होगा। फिलहाल दोनों पक्ष अपनी स्थिति पर अड़े हुए हैं और Seat sharing का अंतिम फॉर्मूला तय होने में अभी समय लग सकता है।
भाजपा गठबंधन को एकजुट रखना चाहती है, जबकि सहयोगी दल अपनी ताकत के अनुरूप प्रतिनिधित्व मांग रहे हैं। यह समीकरण आने वाले दिनों में और स्पष्ट होगा।
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