1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बना हुआ है। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर भाजपा ने अपनी रणनीति तेज कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया है कि प्रदेश की मतदाता सूची से करीब 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम गायब हैं। इस मुद्दे को लेकर भाजपा ने पात्र मतदाताओं के नाम दोबारा जुड़वाने की तैयारी शुरू कर दी है।
योगी आदित्यनाथ ने आरोप लगाया कि पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में जिन लोगों के नाम दर्ज हैं, उनमें से बड़ी संख्या के नाम निर्वाचन आयोग की मतदाता सूची में नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर इतने बड़े पैमाने पर नाम कैसे गायब हुए? मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम सूची में शामिल कराना है। हालांकि, 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं का आंकड़ा मुख्यमंत्री का दावा है, निर्वाचन आयोग की ओर से जारी धर्म आधारित आधिकारिक आंकड़ा नहीं।
SIR के बाद मतदाता सूची में कितनी कमी आई?
उत्तर प्रदेश में SIR प्रक्रिया के बाद मतदाताओं की संख्या में बड़ी कमी दर्ज की गई। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार, पुनरीक्षण से पहले प्रदेश में करीब 15.44 करोड़ मतदाता थे। अंतिम मतदाता सूची में यह संख्या घटकर करीब 13.40 करोड़ रह गई। यानी कुल मतदाताओं की संख्या में लगभग 2.04 करोड़ की कमी दर्ज हुई।
हालांकि, इस प्रक्रिया के दौरान नए मतदाताओं के नाम भी जोड़े गए। अंतिम सूची में करीब 84.28 लाख मतदाताओं को शामिल किया गया। इसलिए कुल कमी और हटाए गए नामों की संख्या को एक जैसा नहीं समझना चाहिए। निर्वाचन आयोग के उपलब्ध आंकड़े कुल मतदाताओं की संख्या बताते हैं, लेकिन धर्म के आधार पर मतदाताओं का वर्गीकरण नहीं करते।
योगी ने किन मतदाताओं के नाम गायब होने का दावा किया?
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने बयान में कुछ अलग-अलग श्रेणियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि करीब 66 लाख ऐसे लोग हैं, जिनके नाम पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में मौजूद हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव की मतदाता सूची में नहीं मिल रहे हैं।
इसके अलावा उन्होंने लगभग 55 लाख सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के नाम मतदाता सूची में नहीं होने और 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 4.5 लाख युवाओं के नाम शामिल नहीं होने का दावा किया। मुख्यमंत्री ने इन आंकड़ों के आधार पर निर्वाचन आयोग से पात्र मतदाताओं के नामों की जांच और उन्हें जोड़ने की मांग की है।
यहां यह समझना जरूरी है कि पंचायत और विधानसभा की मतदाता सूचियों में अंतर होने का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति का नाम गलत तरीके से हटाया गया है। इसके पीछे स्थान परिवर्तन, मृत्यु, दोहरी प्रविष्टि और अन्य कारण भी हो सकते हैं।
भाजपा ने शुरू की नाम जुड़वाने की तैयारी
मुख्यमंत्री के बयान के बाद भाजपा ने अपने संगठन को मतदाता सूची पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं। पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को पात्र लोगों की पहचान कर उनके नाम जुड़वाने में मदद करने की जिम्मेदारी दी गई है।
इंडियन एक्सप्रेस की 14 नवंबर की रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में करीब 10 हजार से 25 हजार नाम जुड़वाने का लक्ष्य रखा है। पार्टी की यह मुहिम 20 नवंबर से शुरू करने की तैयारी है। इसके लिए जिला अध्यक्षों और विधानसभा स्तर के पदाधिकारियों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है।
भाजपा का ध्यान उन मतदाताओं पर भी रहेगा, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए हैं या जिनके नाम अलग-अलग मतदाता सूचियों में दर्ज होने के कारण अंतर सामने आया है। महिलाओं और युवाओं के नाम जुड़वाने पर भी विशेष जोर देने की योजना है।
विपक्ष ने उठाए सवाल
दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी समेत विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण और नामों में आई कमी को लेकर सवाल उठाए हैं। विपक्ष का कहना है कि पात्र मतदाताओं के नाम किसी भी स्थिति में नहीं हटने चाहिए और पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए।
समाजवादी पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री के दावे के आधार और धर्म के अनुसार मतदाताओं की संख्या बताने पर भी सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि निर्वाचन आयोग को स्पष्ट करना चाहिए कि कितने नाम किस कारण से हटाए गए।
2027 चुनाव से पहले मतदाता सूची बनी बड़ा मुद्दा
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले मतदाता सूची का मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया है। भाजपा इसे पात्र मतदाताओं के नाम जुड़वाने की मुहिम के रूप में देख रही है, जबकि विपक्ष इस प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठा रहा है।
अब सभी की नजर निर्वाचन आयोग की ओर से जारी होने वाली आगामी सूची और नाम जोड़ने की प्रक्रिया पर रहेगी। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यही है कि जिन पात्र मतदाताओं के नाम सूची से छूट गए हैं, वे समय रहते दोबारा जुड़ पाएंगे या नहीं।
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