मुंबई: वरिष्ठ भाजपा नेता और मुंबई के पूर्व उप महापौर बाबू भाई भवानजी ने कहा है कि मुंबई में अवैध फेरीवालों के साथ साथ वैध फेरीवालों का भी उत्पीड़न हो रहा है जिससे हज़ारों फेरीवालों का परिवार गहरे आर्थिक संकट फंस गया है। उन्होंने कहा कि फेरीवालों को न्याय दिलाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। रविवार को मुंबई भाजपा हॉकर्स यूनिट द्वारा आयोजित एक विशाल सभा में भवानजी ने कहा कि एकजुट होकर ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने तमाम फेरीवालों से इस मुद्दे पर एकजुट होकर अभियान चलाने का आह्वान किया है। इस अवसर पर विशेष अतिथि के रूप में पधारे एनसीपी के प्रदेश महासचिव डॉ पारसनाथ तिवारी ने कहा कि गरीब फेरीवालों पर हो रहा अन्याय चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जो वर्ग कड़ी मेहनत से अपनी जीविका चला रहा है और बड़ी मुश्किल से अपना परिवार पाल रहा है, ऐसे लोगों पर जुर्म करना एक संवेदनशील समाज के लिए ठीक नहीं है। भवानजी ने कहा कि सरकार ने यदि इस मामले में सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया तो समाज पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि स्कूल खुलने जा रहे हैं। सभी के सामने बच्चों की फीस और कापी किताब का खर्चा है। सबका धंधा बंद है, फेरीवालों के बच्चे कैसे पढ़ेंगे। सरकार को इन मुद्दों पर जरूर विचार करना चाहिए। इस सभा में हॉकर्स यूनिट के अनेक पदाधिकारियों ने अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में फेरीवालों ने भाग लिया। बता दें कि फेरीवालों का मामला मुंबई हाई कोर्ट पहुंच चुका है। हाई कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए मुंबई में फेरीवालों के लिए डोमिसाइल अनिवार्य करने का आदेश दिया है।फेरीवाले मुद्दे पर दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने कहा कि सभी फेरीवालों के पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए और राज्य सरकार के पास उनकी पूरी जानकारी होनी चाहिए। मनपा ने कोर्ट को सफाई देते हुए कहा कि फेरीवालों की सही पहचान के लिए टाउन वेडिंग कमेटी (टीवीसी) का चुनाव जरूरी है।
2014 में लागू स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के तहत टीवीसी का गठन होना था, लेकिन पहली बार अगस्त 2023 में चुनाव हुए। इनमें 32,415 पंजीकृत फेरीवाले वोट देने के पात्र थे, जबकि आजाद हॉकर्स यूनियन ने दावा किया कि कम से कम 99,000 पथ विक्रेताओं को शामिल किया जाना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण मनपा को वोटों की गिनती पर रोक लगानी पड़ी। हाई कोर्ट ने भी पूछा कि फेरीवालों की संख्या इतनी कम कैसे हो गई?
इसमें गड़बड़ी का अंदेशा जताते हुए कोर्ट ने कहा कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट जरूरी है, ताकि बाहरी लोग बिना किसी नियंत्रण के कारोबार न कर सकें। इस मामले में जांच हो, ठेला वालों की भी जांच हो। हाई कोर्ट ने कहा कि मुंबई में अवैध फेरीवालों पर कार्रवाई मनपा को तेजी से करनी चाहिए।
एक मामले में सुनवाई के दौरान सख्ती दर्शाते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी कहीं से भी आकर मुंबई में सड़क पर धंधा नहीं लगा सकता है। मुंबई में फेरीवाला बनने के लिए डोमिसाइल जरूरी है।
गौरतलब है कि मुंबई में बड़ी संख्या में बांग्लादेशी हॉकर्स मौजूद हैं। ये खुद को बंगाली तो बताते हैं, पर पश्चिम बंगाल का। इनके पास जाली दस्तावेज होते हैं। कड़ी पूछताछ में इनका असली चेहरा सामने आ जाता है। हाल ही में पुलिस ने ऐसे कई बांग्लादेशियों को पकड़ा है।
