झारखंड के 24 जिलों में बनेंगी 12,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें, धनबाद को भी मिलेगा लाभ
रांची/धनबाद। झारखंड के ग्रामीण इलाकों में आवागमन की सुविधा बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार ने सड़क निर्माण की व्यापक योजना तैयार की है। इसके तहत प्रदेश के सभी 24 जिलों में कुल 12,500 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। योजना के पूरा होने से उन गांवों और ग्रामीण बस्तियों को मुख्य सड़क नेटवर्क से जोड़ने में मदद मिलेगी, जो अब तक बेहतर सड़क सुविधा से वंचित हैं।
विकसित भारत-जी राम जी (VB-G RAM G) योजना के तहत प्रस्तावित इस कार्य में जीएसबी (ग्रेन्युलर सब-बेस) सड़कों का निर्माण किया जाएगा। खास तौर पर ऐसी ग्रामीण बसावटों को प्राथमिकता देने की बात कही गई है, जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) के तहत स्वीकृत नहीं हैं और अभी तक मुख्य मार्गों से नहीं जुड़ पाई हैं।
धनबाद में 200 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य
जिलेवार निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक धनबाद जिले में 200 किलोमीटर ग्रामीण सड़क निर्माण का प्रस्ताव है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आवागमन में सुविधा मिलने की उम्मीद है। हालांकि, किन गांवों और किन मार्गों पर सड़कें बनाई जाएंगी, इसकी विस्तृत जानकारी सामने आने के बाद ही स्थानीय लोगों को इसका स्पष्ट लाभ पता चल सकेगा।
इन जिलों में निर्धारित किया गया सड़क निर्माण का लक्ष्य
सरकार की योजना के अनुसार पूर्वी सिंहभूम में 1,400 किलोमीटर, पलामू में 1,100 किलोमीटर, गढ़वा में 1,000 किलोमीटर, चतरा में 850 किलोमीटर और लातेहार में 800 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है।
पश्चिमी सिंहभूम में 750 किलोमीटर, हजारीबाग में 700 किलोमीटर, बोकारो और गोड्डा में 600-600 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी। लोहरदगा और सिमडेगा के लिए 500-500 किलोमीटर का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
वहीं देवघर, खूंटी, जामताड़ा और सरायकेला-खरसावां में 400-400 किलोमीटर सड़क निर्माण का प्रस्ताव है। गुमला और गिरिडीह में 350-350 किलोमीटर, रांची और पाकुड़ में 300-300 किलोमीटर सड़कें बनाई जाएंगी।
इसके अलावा दुमका और धनबाद में 200-200 किलोमीटर, साहिबगंज और कोडरमा में 150-150 किलोमीटर तथा रामगढ़ जिले में 100 किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
किसानों से लेकर विद्यार्थियों तक को मिलेगी राहत
ग्रामीण सड़कों का विस्तार होने से किसानों को अपनी उपज, सब्जियां, फल और लघु वनोपज बाजार तक पहुंचाने में आसानी हो सकती है। इससे परिवहन में लगने वाला समय और खर्च कम होने की उम्मीद है।
इसके साथ ही ग्रामीण परिवारों के लिए स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और अन्य जरूरी सरकारी सुविधाओं तक पहुंचना आसान होगा। बेहतर सड़क संपर्क से गांवों में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को भी बढ़ावा मिल सकता है।
निर्माण की गुणवत्ता पर रहेगा जोर
ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह के नेतृत्व में विभाग की ओर से जिलावार लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। मंत्री ने अधिकारियों को सड़क निर्माण में गुणवत्ता, पारदर्शिता और निर्धारित तकनीकी मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
सरकार की इस योजना का वास्तविक असर निर्माण कार्य शुरू होने और निर्धारित लक्ष्यों को पूरा किए जाने के बाद दिखाई देगा। अब ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की नजर इस बात पर रहेगी कि उनके गांव तक सड़क पहुंचाने की प्रक्रिया कब शुरू होती है।


