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Akhand Rashtra News > कानून एवं न्याय > Marital Rape पर सुप्रीम कोर्ट में आज से महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू
कानून एवं न्यायएक्सक्लूसिवताज़ा ख़बरेंदेशमहिला अधिकार

Marital Rape पर सुप्रीम कोर्ट में आज से महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू

Anam Fatima
Last updated: November 18, 2026 1:40 pm
Anam Fatima
11 hours ago
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Marital Rape पर सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाई 2026
वैवाहिक बलात्कार के कानूनी अपवाद की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में महत्वपूर्ण सुनवाई।
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सुप्रीम कोर्ट | 18 नवंबर 2026
क्या शादी के बाद भी महिला की सहमति का अधिकार उतना ही महत्वपूर्ण है? Marital Rape Exception की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई।
मामला: Hrishikesh Sahoo v. State of Karnataka | SLP(Crl.) No. 4063–4064/2022

सुप्रीम कोर्ट में वैवाहिक बलात्कार यानी Marital Rape को अपराध की श्रेणी में लाने या न लाने से जुड़े मामलों पर आज से महत्वपूर्ण सुनवाई शुरू हो गई है। अदालत में इस मुद्दे से जुड़ी कुल 10 याचिकाओं पर सुनवाई हो रही है। ये याचिकाएं भारतीय न्याय संहिता और पहले के भारतीय दंड संहिता में मौजूद उस अपवाद को चुनौती देती हैं, जिसके तहत पति द्वारा पत्नी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध बनाने को बलात्कार नहीं माना जाता।

Contents
क्या है कानूनी अपवादयाचिकाओं की पृष्ठभूमिकेंद्र सरकार का रुखसुनवाई का महत्वसामाजिक और कानूनी पहलूआगे की प्रक्रिया
मामले से जुड़े तीन बड़े संवैधानिक सवाल
1
क्या वैवाहिक बलात्कार का अपवाद विवाहित महिलाओं को अविवाहित महिलाओं के समान कानूनी उपचार से वंचित कर समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है?
2
क्या यह अपवाद विवाह के भीतर महिलाओं को पुरुषों के समान कानूनी स्थिति से वंचित करता है?
3
क्या यह अपवाद पत्नी के निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है?
कानूनी मुद्दों का सार: Supreme Court Observer की केस-प्रोफाइल

क्या है कानूनी अपवाद

भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद-2 और अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 के अपवाद-2 में साफ लिखा है कि पति द्वारा अपनी पत्नी (जो 18 वर्ष से कम उम्र की न हो) के साथ यौन संबंध या यौन कृत्य बलात्कार नहीं माना जाएगा। यही प्रावधान लंबे समय से विवाद का विषय बना हुआ है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यह अपवाद महिलाओं के मौलिक अधिकारों, गरिमा और शारीरिक स्वायत्तता का उल्लंघन करता है।

कानूनी संदर्भ: भारतीय न्याय संहिता की धारा 63 में वैवाहिक अपवाद का प्रावधान है। पुराने IPC में धारा 375 के अपवाद में उम्र की सीमा को लेकर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण व्याख्या दी थी।
भारतीय न्याय संहिता, 2023 का आधिकारिक पाठ देखें

सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। पीठ में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना शामिल हैं। सितंबर 2026 में हुई पिछली सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति बागची ने टिप्पणी की थी कि अगर कोई पति अपनी पत्नी को जबरन यौन संबंध बनाने के लिए मजबूर करता है तो वह निश्चित रूप से पीड़िता है। सवाल यह है कि राज्य इसे बलात्कार मानता है या नहीं।

आज की सुनवाई से जुड़ी केस डिटेल
मामला: Hrishikesh Sahoo v. State of Karnataka
केस नंबर: SLP(Crl.) No. 4063–4064/2022
आज की Cause List: आइटम नंबर 112
पीठ: मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना
संबद्ध याचिकाकर्ता: Youth for Equality, Khushboo Saifi, Hridaya Nest of Family Harmony और AIDWA सहित अन्य पक्ष
सुप्रीम कोर्ट की 18 नवंबर की आधिकारिक Cause List देखें

याचिकाओं की पृष्ठभूमि

इस मामले में कई याचिकाएं लंबित हैं। इनमें दिल्ली हाईकोर्ट के विभाजित फैसले के बाद आए संदर्भ के साथ-साथ सीधे सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिकाएं भी शामिल हैं। यूथ फॉर इक्वैलिटी, सामाजिक कार्यकर्ता रूथ मनोरमा, एडवा और अवेक्शा विमेन्स चैरिटेबल ट्रस्ट जैसी संस्थाओं और व्यक्तिगत याचिकाकर्ताओं ने इस प्रावधान को असंवैधानिक करार देने की मांग की है।

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याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क है कि विवाह महिला की व्यक्तिगत स्वायत्तता को समाप्त नहीं कर सकता। सहमति का अधिकार विवाह के बाद भी बना रहता है। वे कहते हैं कि मौजूदा अपवाद विवाहित महिलाओं को उसी कानूनी सुरक्षा से वंचित करता है जो अविवाहित महिलाओं को उपलब्ध है। इससे पीड़ित महिलाओं को चिकित्सा सहायता, मुआवजा और न्याय पाने में कठिनाई होती है।

केंद्र सरकार का रुख

केंद्र सरकार ने इस मामले में पहले हलफनामा दायर कर कहा था कि वैवाहिक संबंधों में सहमति का सिद्धांत लागू होता है, लेकिन अपवाद को हटाने का विरोध किया। सरकार का तर्क रहा है कि यह मुद्दा संवेदनशील है और इसमें सामाजिक, सांस्कृतिक और कानूनी पहलुओं पर व्यापक विचार की जरूरत है। इसलिए इसे संसद के माध्यम से तय किया जाना चाहिए। सितंबर की सुनवाई में सॉलिसिटर जनरल ने भी इसी लाइन पर दलील दी थी।

सुनवाई का महत्व

आज शुरू हुई सुनवाई इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अब इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता पर विस्तार से विचार करेगा। अदालत को दो मुख्य सवालों का जवाब देना है। पहला, क्या मौजूदा अपवाद संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के तहत समानता, गैर-भेदभाव और जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन करता है। दूसरा, अगर अपवाद बना रहता है तो क्या पति के खिलाफ बलात्कार का मुकदमा चलाया जा सकता है।

इस मुद्दे पर पिछले कई वर्षों से बहस चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले इस मामले में विभाजित फैसला दिया था। एक न्यायाधीश ने अपवाद को असंवैधानिक माना था जबकि दूसरे ने इसे बरकरार रखा था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। कई हाईकोर्ट्स में भी अलग-अलग मामले आए जहां पतियों पर बलात्कार के आरोप लगाए गए थे।

सामाजिक और कानूनी पहलू

Marital Rape को लेकर समाज में भी दो तरह की राय है। कुछ लोग इसे महिलाओं के अधिकारों से जोड़ते हैं और कहते हैं कि विवाह सहमति का स्थायी लाइसेंस नहीं हो सकता। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग परिवार व्यवस्था और वैवाहिक संबंधों की जटिलता का हवाला देते हुए कहते हैं कि इसे आपराधिक कानून से बाहर रखना चाहिए।

कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अगर सुप्रीम कोर्ट अपवाद को रद्द कर देता है तो यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा से जुड़े कानूनों में बड़ा बदलाव लाएगा। वहीं अगर अदालत इसे संसद के ऊपर छोड़ देती है तो मौजूदा स्थिति बनी रहेगी।

आगे की प्रक्रिया

सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की दलीलें सुनी जाएंगी। अदालत केंद्र सरकार, याचिकाकर्ताओं और अन्य संबंधित पक्षों के तर्क पर विचार करेगी। अंतिम फैसला आने में कुछ समय लग सकता है क्योंकि यह संवैधानिक महत्व का मुद्दा है।

सुप्रीम कोर्ट में आज से शुरू हुई यह सुनवाई न सिर्फ कानूनी बल्कि सामाजिक नजरिए से भी अहम मानी जा रही है। अदालत का फैसला यह तय करेगा कि विवाहित महिलाओं को यौन हिंसा के खिलाफ वही सुरक्षा मिलेगी या नहीं जो कानून अन्य महिलाओं को देता है। Marital Rape को लेकर चल रही यह बहस अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रही है।

संबंधित आधिकारिक स्रोत
  • Supreme Court of India
  • Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 – India Code
  • Supreme Court Observer – Marital Rape Exception Case
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