जमुनिया, कतरी और दामोदर नदी तटों का होगा संयुक्त निरीक्षण, अवैध खनन में संलिप्त लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश
धनबाद, 27 जून 2026।
जिले में अवैध खनन एवं नदी किनारे ओवर बर्डन (ओबी) डंपिंग पर रोक लगाने के लिए प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी आदित्य रंजन ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि जिले से गुजरने वाली जमुनिया, कतरी एवं दामोदर नदी के किनारे यदि कहीं भी अवैध खनन या ओबी डंपिंग पाई जाती है तो संबंधित अंचल अधिकारी (सीओ) एवं थाना प्रभारी सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे।
शनिवार को न्यू टाउन हॉल में आयोजित जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक में उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी, जिला परिवहन पदाधिकारी एवं अन्य संबंधित विभागों की संयुक्त टीम को तीनों नदियों के पूरे रूट का निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि नदी किनारे अवैध रूप से ओबी डंप करना भी खनन अपराध की श्रेणी में आता है और ऐसे मामलों में दोषियों के विरुद्ध नामजद प्राथमिकी दर्ज की जाए।
उपायुक्त ने संभावित अवैध खनन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण कर नदी तटों के संरक्षण का भी निर्देश दिया। साथ ही बिना ढंके कोयला परिवहन करने वाले वाहनों पर कार्रवाई तेज करने तथा ऐसे वाहनों का चालान जारी नहीं करने के निर्देश जिला परिवहन विभाग को दिए।
बैठक में जमुनिया नदी क्षेत्र में अवैध खनन की स्थिति पर विशेष चर्चा हुई। बीसीसीएल प्रबंधन ने जानकारी दी कि कंक्रीट ब्लॉक के माध्यम से 11 अवैध खनन मुहानों को बंद कर दिया गया है तथा अन्य मुहानों को बंद करने की प्रक्रिया जारी है। इस पर उपायुक्त ने जिला खनन पदाधिकारी को स्थल निरीक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।
समीक्षा के दौरान जिला खनन पदाधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में माइनर खनिजों के अवैध परिवहन में 95 वाहनों को जब्त किया गया, 13 प्राथमिकी दर्ज की गई तथा 28.67 लाख रुपये की वसूली की गई। वहीं अवैध कोयला खनन एवं परिवहन के विरुद्ध 106 प्राथमिकी दर्ज कर 76 वाहनों को जब्त किया गया तथा 1085.40 टन कोयला बरामद किया गया। इस दौरान 32 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई।
वर्ष 2026 में मई माह तक अवैध कोयला खनन एवं परिवहन के विरुद्ध 26 प्राथमिकी दर्ज कर 40 वाहन जब्त किए गए तथा 190.5 टन कोयला बरामद किया गया। पांच लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार दर्ज हो रही प्राथमिकी और कार्रवाई की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने टास्क फोर्स के सभी सदस्यों, अनुमंडल पदाधिकारियों, अंचल अधिकारियों, पुलिस उपाधीक्षकों एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को संयुक्त रूप से अधिकाधिक छापेमारी अभियान चलाने का निर्देश दिया।
बैठक में बीसीसीएल ने बताया कि सितंबर 2025 से मई 2026 तक ड्रोन सर्विलांस के माध्यम से 446 अवैध खनन मामलों की पहचान की गई, जिनमें 201 मामलों में कार्रवाई करते हुए 53 टन कोयला बरामद किया गया। इसके अलावा अवैध खनन के मुहानों को ध्वस्त करने, छापेमारी अभियान और केंद्रीय नियंत्रण कक्ष के माध्यम से की गई कार्रवाई का भी विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया गया।
बैठक में नगर आयुक्त आशीष गंगवार, सिटी एसपी ऋत्विक श्रीवास्तव, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बारंगे, जिला खनन पदाधिकारी रितेश राज तिग्गा सहित बीसीसीएल एवं सीआईएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
