इटारसी में छात्रों की हिरासत से बढ़ा विवाद, 10 अक्टूबर के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले कई राज्यों में कार्रवाई के आरोप

इटारसी में छात्रों की हिरासत की घटना ने 10 अक्टूबर के जंतर-मंतर प्रदर्शन से पहले पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर दिल्ली जा रहे छात्रों को ट्रेन से उतारकर हिरासत में लिए जाने का आरोप सामने आया। इसी बीच राजस्थान के अलवर में CJP के संगठन सह-प्रभारी दीपक बालियान को घर से हिरासत में लेने का दावा किया गया। इन घटनाओं को लेकर छात्र संगठनों और पुलिस के दावों में अंतर है।

इटारसी में क्या हुआ?

मध्य प्रदेश के इटारसी रेलवे स्टेशन पर दिल्ली की ओर जा रही ट्रेन से कई छात्रों को उतारे जाने की खबर सामने आई। ये छात्र मुख्य रूप से AISF और CJP से जुड़े बताए गए हैं और 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे। संगठनों का आरोप है कि पुलिस और रेलवे पुलिस ने उन्हें बिना स्पष्ट कारण बताए ट्रेन से उतारकर हिरासत में लिया।

कुछ रिपोर्टों और संगठनात्मक दावों में हिरासत में लिए गए छात्रों की संख्या करीब 14 से 22 बताई गई है। इनमें छात्राओं के शामिल होने की बात भी कही गई। छात्रों को होटल या किसी अन्य स्थान पर ले जाए जाने के दावे सामने आए, जबकि सोशल मीडिया पर इससे जुड़े वीडियो भी प्रसारित हुए। इन वीडियो और दावों की स्वतंत्र पुष्टि को ध्यान में रखना जरूरी है।

प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे छात्र मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया का विरोध करना चाहते थे।

राजस्थान में CJP नेता की हिरासत का आरोप

इसी दौरान राजस्थान के अलवर जिले के कठूमर क्षेत्र में CJP के राष्ट्रीय संगठन सह-प्रभारी दीपक बालियान को घर से हिरासत में लिए जाने का आरोप लगा। CJP का दावा है कि पुलिस रात में उनके घर पहुंची और उनके साथ मारपीट की। संगठन के अनुसार, बालियान की टांग में पहले से फ्रैक्चर था। पार्टी ने यह भी आरोप लगाया कि उन्हें बाद में छोड़े जाने के बावजूद हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति में रखा गया और परिवार को धमकाया गया।

दूसरी ओर, राजस्थान पुलिस ने अवैध हिरासत के आरोपों से इनकार किया। संगठन की ओर से सह-संयोजक आशुतोष रांका ने इस कार्रवाई पर सवाल उठाए। मामले में दोनों पक्षों के दावों को अलग-अलग समझना और स्वतंत्र पुष्टि के बाद ही निष्कर्ष निकालना जरूरी है।

देशभर से कार्रवाई के दावे

CJP और छात्र संगठनों का कहना है कि इटारसी और राजस्थान के अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में कार्यकर्ताओं और छात्रों को रोकने या हिरासत में लेने की कोशिश हुई। कुछ स्थानों पर पुलिस के कार्यकर्ताओं के घर पहुंचने और उन्हें दिल्ली नहीं जाने की चेतावनी देने के दावे भी किए गए हैं।

हालांकि, इन सभी घटनाओं की स्वतंत्र रूप से पुष्टि उपलब्ध नहीं है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो या किसी संगठन के बयान को अपने-आप में पूरे घटनाक्रम का निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। संबंधित पुलिस अधिकारियों और प्रभावित लोगों के पक्ष को भी देखना जरूरी है।

अरविंद केजरीवाल का ऐलान

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने 10 अक्टूबर को परिवार के साथ जंतर-मंतर पहुंचने की बात कही। उन्होंने देशभर के लोगों से प्रदर्शन में शामिल होने की अपील भी की। उनके इस बयान के बाद प्रस्तावित प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां और तेज हो गईं।

दिल्ली पुलिस ने क्यों नहीं दी अनुमति?

दिल्ली पुलिस ने CJP के 10 अक्टूबर के प्रस्तावित प्रदर्शन की अनुमति देने से इनकार कर दिया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, पुलिस ने आवेदन देर से दिए जाने, पिछले प्रदर्शन में निर्धारित शर्तों के कथित उल्लंघन और कानून-व्यवस्था तथा यातायात संबंधी चिंताओं का हवाला दिया। पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के लिए आवेदन कम-से-कम 10 दिन पहले दिया जाना चाहिए था।

नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू होने की भी रिपोर्ट है। पुलिस ने कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने की बात कही है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों की योजना और प्रशासन की तैयारियों के बीच तनाव बना हुआ है।

क्या है पूरा विवाद?

यह विवाद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर है। विपक्षी दलों और कुछ संगठनों ने मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सवाल उठाए हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया और उससे जुड़े आधिकारिक स्पष्टीकरण को भी इस बहस के संदर्भ में देखना जरूरी है।

पिछले कुछ दिनों में इसी मुद्दे को लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों और कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किए हैं। CJP और उससे जुड़े संगठनों ने 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का आह्वान किया था, जबकि दिल्ली पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी। अब इस घटनाक्रम पर सबकी नजर रहेगी कि प्रदर्शनकारी आगे क्या कदम उठाते हैं और प्रशासन किस तरह कानून-व्यवस्था बनाए रखता है।

इटारसी में छात्रों को रोके जाने और राजस्थान में CJP नेता को हिरासत में लेने के आरोपों ने प्रदर्शन से पहले की स्थिति को चर्चा में ला दिया है। हालांकि, पूरे मामले की तस्वीर स्पष्ट करने के लिए हिरासत संबंधी दावों, पुलिस के जवाब और स्वतंत्र रूप से सत्यापित जानकारी को साथ रखकर देखना आवश्यक है।